४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री केसी



लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।

उनले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश सरकारलाई सङ्घ र स्थानीय तहको संयोजनको भूमिका निर्वाहमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारको आयोजनामा आज बुटवलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस २०७९ विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सार्वभौम नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको जेठ १५ एउटा युगान्तकारी परिवर्तन र ऐतिहासिक घटनाक्रमको रुपमा युगौंयुगसम्म रहने बताए ।

उनले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमका मौलिक हकका विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणलगायत आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवनस्तर फेर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री केसीले गणतन्त्र नेपालको स्थापना नेपालीको महत्वपूर्ण त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मात्रै सम्भव भएको र सबैको मेहनत, योगदानबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै बलियो र मजबुत बनाउँदै लैजानुमा हामी सबै प्रदेशवासीको कर्तव्य र अधिकार रहेको बताए । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लङ्गिकलगायत सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार योजनागत कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री केसीले गणतन्त्रलाई जनताको जनजीविकाको उत्तम प्रणालीको रुपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गर्दै गणतन्त्रात्मक व्यवस्था एउटा गतिशील सुशासन कायम भएको व्यवस्था भएकोले यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७९, आइतबार  ३ : ०७ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी