काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उहाँको तर्क थियो । मन्त्री बडुले अझैपनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा ब्यहोरिरहेको बताए ।
बडुले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेपनि नेपाल आयल निगमले २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ इन्डीयन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नु अहिलेपनि बाँकी रहेछ । र अहिलेपनि हरेक दिन ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई । त्यस्तो अवस्था छ । अहिले १० रुपैयाँ एकपटक, १० रुपैयाँ अर्को पटक पनि बढाएको छ । यो यथार्थ हो । तर यसका बाबजुद पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एल.पी.ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ । अहिले पनि त्यो घाटा व्यहोरीरहेको छ । त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ । त्यसकारणले यो अवस्थामा सरकारले पनि यतिबेला चाहेर पनि घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर जे अवस्था अहिले बनेको छ, त्यसमा सरकारले के गर्ने भन्ने जरुर सरकारको दायित्व हुन्छ । हामीले विश्वबजार, नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले केही विकल्प दिनुपर्छ । वैकल्पिक बाटो के त ? अझ पनि बढन सक्छ । अब अझ चर्किन सक्छ । यो अवस्था रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्वबजारमा अभाव देखिएको हो । त्यसकारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो । फेरी अझ के अवस्था होला ? त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।’
मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पद्धार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए । उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए । उनले भने,– ‘करको दायरामा केही छुट दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीपरिषदमा गएको छ । हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । तेलको रेट भारतिय बजार र नेपाली बजारमा बराबर भएपनि करले गर्दा महंगो र सस्तो देखिन थालेको छ । बोर्डरमा पनि सस्तो र महंगो हुँदाखेरी दुवैतिरको अपचलन हुने खतरा भएको हुनाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखियो । बोर्डरको मुल्यलाई समान गर्नुपनि आवश्यक छ । हाम्रो अहिले महंगो छ भने घटाउनुपर्ने हुन्छ नै स्वतः केही मुल्यमा तल ल्याउनुप¥यो । त्यो पनि एउटा आधार देखिरहेका छौँ ।’
मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण पत्र दिदैँ पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्याँसमा गरिएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन । त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबिच विगतमा भएको सहमती कार्यान्वयन गरी एल.पी.ग्याँस र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पद्धार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक कर बारे पुर्नविचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताए ।
विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पद्धार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजिकरण गर्नेगरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया