२६ पुस २०८१, शुक्रबार | January 10, 2025

प्रदेश सरकारका तत्कालीन सचिवसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा



काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित चार जना र एक संस्थाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूले आपूर्तिकर्तासँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उनीहरुविरुद्ध कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा मिनी टिलरको झुट्ठा बिल भरपाइ बनाइ दोहोरो बिलको भुक्तानी लिने र दिने कार्य गरेको, त्यसैगरी सम्झौता अनुसारको इन्जिन क्षमताको मिनीटिलर खरिद नगरी कम इन्जिन क्षमताको मिनीटिलर खरिद गर्ने गराउने कार्य गरी प्रदेश सरकारलाई गैरकानुनी हानि पु¥याएको भन्दै भन्दै उजुरी परेको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीले सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी दिँदा टिप्पणी सदर गरी सातवटा मिनीटिलरको ६ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको झुट्ठा बिल भरपाई बनाइ दोहोरो भुक्तानी लिएको पाइएपछि आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषिप्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली र आधुनिक कृषि किसान संस्था प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।

मन्त्रालयका तीन कर्मचारीविरुद्ध ३७ लाख १५ हजार बिगो माग गरिएको छ भने आपूर्तिकर्ता संस्था र त्यसका प्रबन्ध निर्देशकविरुद्ध ४३ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  ७ : ३८ बजे

प्रेस चौतारीको केन्द्रीय सदस्यमा ३२ जना मनोनीत

काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले ३२ जना पत्रकारलाई केन्द्रीय सदस्यमा

तिब्बतका भूकम्पपीडितलाई ल्हासा बस्ने नेपाली नागरिकको ३७ लाख सहयोग

काठमाडौँ । गत मङ्गलबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको तिङ्ग्री काउन्टीका

बुटवलमा एकै दिन ११ वटा ध्वनि प्रदूषण गर्ने मोटरसाइकल प्रहरी नियन्त्रण (भिडियोसहित)

बुटवल । बुटवलमा एकैदिन विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलको स्वरुप परिवर्तन गर्ने

पाँच महिनामा पाँच हजार आठ सय बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो पाँच महिनामा देशभरबाट पाँच हजार

संसद्लाई संसद्जस्तै रहन दिऔँ

काठमाडौँ । नेपालले संसदीय संरचना र संसद्को सर्वोच्चतासहितको शासकीय प्रणाली