२८ पुस २०८१, आइतबार | January 12, 2025

आठ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो, अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कमी



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८। ७९ को पहिलो आठ महिनामा विभिन्न देशबाट नेपालमा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार २०७८ साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा उक्त रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा १.७ प्रतिशतले कमी आएको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष २०७७ को सोही अवधिमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ८.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ३ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स ५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यसवर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई २ लाख २७ हजार ९ सय पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८२.९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या फागुन महिनासम्म २४०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७०.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

द्दण्। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २.० प्रतिशतले कमी आई रु.७०४ अर्ब ३३ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७८, मंगलबार  १ : ४३ बजे

सभापति देउवाको नामबाट सार्वजनिक भएको विज्ञप्ति नक्कली : नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नामबाट सार्वजनिक भएको प्रेस विज्ञप्ति

पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो

सदन छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै नागरिक समाजको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले संसद् बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश जारी

विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजना स्वीकृत

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ

प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम : प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) वापतको राजस्व बाँडफाँटमा