खोटाङ । जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तीन जिल्लामा करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने दूधकोशी आयोजनाका लागि खोटाङको १३ हजार रोपनी, ओखलढुङ्गाको नौ हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको ५०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका-६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटमा ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्दै छ । ओखलढुङ्गाको जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) का लागि गत फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका उपनिर्देशक सीताराम प्रखाछेँले जानकारी दिए । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाका पाँच हजार ३०४ कित्ता, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका ५२२ कित्ता र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाका दुई हजार ४०९ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको तयारी छ ।
सोलुखुम्बुको जग्गा अधिग्रहणका लागि केही समयपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना आह्वान गरिनेछ । सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालेसँगै प्राप्ति गरिने जग्गा रोक्का भएको र उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउने वा थप्ने काममा रोक लगाइएको छ ।
खोटाङतर्फको जग्गा गत असार २३ गतेदेखि नै रोक्का गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले जानकारी दिए। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-८ धितुङमा निर्माण गरिने विद्युतगृह, क्याम्प तथा लामीडाँडामा निर्माण गरिने बाँध र क्याम्पका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
लामीडाँडाको रभुँवाघाटस्थित कोशी किनारमा रहेको बजारमा २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी बनाइने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट १३.३० किलोमिटर हेडरेस सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अघि बढिरहेको छ । रभुँवाघाटमा निर्माण गरिने बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोसी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने बताइएको छ ।
दूधकोसी आयोजनाबाट तीन जिल्लाका एक हजार १५० परिवार प्रभावित हुनेछन् । खोटाङका ६५७, ओखलढुङ्गाका ४७९ र सोलुखुम्बुका १४ परिवार आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएका छन् ।
जापान सरकारको सहयोगमा कोसी बेशिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत २०४२ सालमा पहिचान भएको दूधकोसी आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना बनेपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोसी जलाशयमा डुङ्गा शयर, माछापालन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया