बुटवल । राज्यले वनका सम्बन्धमा उपयोग मुखी भन्दा संरक्षमुखी नीति बनाउँदा वन विनास हुनुका साथै अरवौं रुपैयाँ मुलुक बाहिर गइरहेको काष्ठ व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघको २२ औं साधारणसभाको उदघाटनसत्रमा उनीहरुले नेपालमा वन पैदावरको सम्भावना उच्च भएको भएपनि रोजगार सृजना, जिडिपिमा योगदान लगायतका कार्य हुन नसकेको बताएका हुन् । राज्यले वनमा आधारित व्वसायलाइ हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । सरकारले उद्योग ब्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन नीति तर्जुमा गरेको भएता पनि सो अनुरुपको कानुनी प्रक्रिया तथा कार्यक्रमहरुको निर्माणमा कन्जुस्याइँ गरेको उनिहरुको आरोप छ।
लुम्बिनीमा सोमबार सम्पन्न नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघको २२ औं वार्षिक साधारण सभाको संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.प्रेम नारायण कंडेलले उदघाटन गरे । उदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव कंडेलले बन्दै गरेको नियमावली धेरै वन उद्यमीहरुको सम्बोधन हुने दाबी गरे । उनले तयार हुँदै गरेको वन नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सके २ वर्षभित्र देशलाई काष्ठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताए । उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमा नियमावली बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक अवस्थामा सुधार नहुँदा सम्म कार्यान्वयनको अवस्था सजिलो नभएको स्पष्ट पारे । एक महिना भित्र प्रस्तावित नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भई कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव दुर्गा बहादुर कार्किले उद्यम र ब्यवसायीमैत्री वन नियमावली तयार भएको भन्दै चैत मसान्तरसम्म पारित हुने जानकारी दिए । उनले उद्योगहरुले उत्पादनको विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
लुम्बिनी प्रदेश वन ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईले वनलाई प्रकृति सम्पदाका रुपमा ब्यख्या गरिदा नै अहिलेको अवस्था आईपरेको भन्दै वनलाई श्रोतका रुपमा ब्याख्या गरिनुपर्ने बताए।
महासंघका अध्यक्ष मन्जिल बाबु मास्केले संरक्षणमुखी नीतिका कारण काठमा आधारित उद्योग समस्यामा परेको बताए। मास्केले नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छन। यसमध्ये अधिकांस उत्पादनशिल वनको रुपमा उपभोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरे । उनले राज्य व्यवसायीको कुरा सुन्न तयार नहुँदा वनको संरक्षण पनि नभएको र नेपाली मुद्रा पनि बाहिरिएको बताउँदै राज्यले यथासिघ्र वन निउमावली बनाई कार्यान्वयनमा लैजान माग गरे ।
महासंघका सल्लाहकार संयोजक कपिल प्रसाद अधिकारीले वन पैदावरको सम्भावना भएको भएपनि रोजगार सृजना, जिडिपिमा योगदान लगायत गर्न नसकेकोमा दुखेसो गरे। यो ब्यवसायलाइ हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन जरुरी रहेको भन्दै उनले उद्योग ब्यवसयीलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताए।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले वन नियमावली उद्योगीहरुको हितमा आउनुपर्नेमा आउन नसकेका कारण उद्योग धरासायी भएको गुनासो गरे।
कपिलबस्तु वन कार्यालयका वन अधिकृत विजय सुवेदीले वन ब्यवस्थापनको कामलाई जोड दिनुपर्ने बताए। उनले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन उपयुक्त र समयसापेक्ष योजना भएको भन्दै सिमित ब्यक्तिको स्वार्थमा लागेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई गलत साबित गराउने काम भएको बताए। वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन लागू भएको केही वर्षमा भएको थियो। ‘कार्ययोजना अनुसार काम भैरहेको बेला वन फडारीको आरोपमा चित्रण गरेर बिगार्ने काम भयो,’ उनले भने, -‘लुम्बिनी प्रदेशमामात्र वार्षिक ९० लाख सिएफटी काठहरु बनमा उत्पादन हुने गर्दथे। २ वर्षसम्म उत्पादन रोकिदा १ करोड ८० लाख बराबर सिएफटी काठ उत्पादन रोकिएको छ।’ सुशासनको नाममा भागबण्डाको माग भएको उनको आरोप छ ।
नेपालमा वार्षिक १३ करोड क्युफिट उत्पादन हुने र खपत साढे ६ करोड क्युफिट रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका महाशाखा प्रमुख ईन्द्र भट्टराई, महासंघका महासचिव माधव मणि हुमागाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश राज रेग्मी, प्रदेश नं १ का बाबुराम घिमिरे, लुम्बिनी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा लगायतले साधारणसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
साधारण सभामा ५३ जिल्ला तथा ३ वटा बस्तुगत संगठनका साढे ३ सय बढी व्यवसायीहरुले भाग लिएका छन।
प्रतिक्रिया