प्रदेश सरकारले सामदायिक वन उपभोक्तालाई मालिकबाट हरुवाचरुवा र रैतीमा झारेको उपभोक्ताको आरोप

बुटवल । यतीबेला देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, कपिलबस्तुकी अध्यक्ष बालिका बुढाथोकी आफुहरुले जोगाएको सामुदायिक वन उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएकी छिन । उनिसंगै सामुदायिक वनमा आवद्ध रहेका धेरै समुदाय आन्दोलनमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलमा उनिसंगै सयौ उपभोक्ताहरु जम्मा भएर बिरोध प्रर्दशन गरिरहेका छन् । पहिलो चरणको धर्ना, बिरोध सभा र ज्ञापनपत्र बुझाएका उनीहरु आगामी दिनमा भने कडा रुपमा अघि बढ्ने योजनामा छन ।

वन ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७६ मा संघीय सरकारले वन ऐन बनायो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न भन्दै लुम्विनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको संघीय वन नियमावली र प्रदेश वन ऐन प्रति उपभोक्ताहरुले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित बनेका हुन् । सामुदायिक वनमा उपभोक्तालाई लाभ नहुने गरि सरकारले ऐन ल्याउनु गलत भएको उनीहरुको धारणा छ । नाङ्गो डाँडालाई हरियो बन बनाउने उपभोक्ताको योगदान बिपरित उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरि ऐन ल्याउने काम प्रदेश सरकारबाट भएको उनीहरुको दुखेसो छ ।

लामो समय लगायर घरायसी कामसंगै वन जोगाउन हिड्ने सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको हित बिपरित सरकारले वन ऐन ल्याएको अध्यक्ष बालिका बुढाथोकीको भनाई छ । उपभोक्ताबाट दुख संघर्ण गरे अनुसार लाभ हुने र सामुदायिक वन दिगो ब्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सामुदायिक वनले प्रदेशलाई २५ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनु पर्ने, सरकारी निकायको अनुमती विना वनमा कुनै काम गर्न नपाइने, उपभोक्ताले पालेको वनमा पनि संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था जस्ता संविधान र वन ऐन विपरितका प्रावधान उल्लेख भएको
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीका सदस्य कमल परियारले बताए ।

उपभोक्ताले काम गरेपछि उनिहरु मालिक बन्नुपर्छ भन्ने अबधारणालाई काटेर उपभोक्ताहरुलाई रैती र हरुवाचरुवा जस्त बनाउने उद्देश्यबाट प्रदेश वन ऐन आएको उनी बताउँछन ।

पत्रकार एवं विश्लेषक डिआर घिमिरेले प्रस्तावित वन ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावारको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई रोकेको बताउँछन् । २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार, १० प्रतिशत स्थानिय सरकार र संचित कोषको २५ प्रतिशत फेरि टयाक्स गरि ६० प्रतिशतको ब्यवस्था गरिनु उपभोक्ताको हित बिपरित भएको उनले बताए । यसैगरि लुम्बिनी प्रदेशमा औचित्यहिन जैविक मार्गको कुरा गरिएको बताउँदै उनले यसले उपभोक्तालाई कमजोर बनाउने दाबी गरे ।

प्रस्तावित ऐनमा वन संरक्षण परिषद भनेर नया प्रकारको फरमेट बनाईएको भन्दै उपभोक्ताहरुले सो संयन्त्र सर्वसाधारणलाई अल्झाउने उद्देश्यबाट आएको दाबी गर्छन् ।

ऐनमा उपभोक्ता समूहले वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हटाएर वन कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम बनेको छ । सामुदायिक वनको काठ समूह बाहिर ओसार पसार गर्दा उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाउने व्यवस्था फेरेर वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनु पर्ने बनाइएको छ । समूह सदस्यका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनु पर्ने र ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशनालय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनु पर्ने बनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश वन ब्यवस्थापन, योजना तथा अनुगमनका महाशाखा प्रमुख नारायण देव भट्टराई प्रदेश सभाबाट पास गरेर बनाएको नियमावली उपभोक्ताको हितमा रहेको दाबी गर्छन । ‘यो कर्मचारीबाट बनाईएको होईन ।’– उनले थपे -‘यो उपभोक्ताको हितमा हुने गरि तयार गरिएको छ । केही कुराहरु त्यस्तो नबुझेको भए छलफल गर्न हामी तयार छौं ।’

राजश्वमा जम्मा गर्ने भनेको उपभोक्तालाई बढी भएर बाहिर ब्यवसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण भएको वनपैदावरबाट आएका आम्दानीको ७५ प्रतिशत उपभोक्तालाई र २५ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

ऐनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सुन, चाँदी, तामा, फलामजस्ता खनिज संकलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर ऐन विपरित नियमावलीमा सबै प्रयोजनमा सबै किसिमका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने बनाइएको छ । ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसँग बाझिने र उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्नेगरी तयार भएको संघीय वन नियमावली र प्रदेश वन ऐनहरु पुनरावलोकन आवश्यक छ ।