प्रदेशमा १० वर्षे बालविकास रणनीति बन्दै

बुटवल । प्रारम्भिक बाल विकास रणनिति निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रारम्भिक बालविकास प्रादेशिक रणनिति बनाउन दुई वर्ष अघि तयारी गरेको भएपनि कोभिड संक्रमण र प्रतिकुल कारणबाट ढिलाई भएको शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश र प्रारम्भिक बालविकासका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहकार्य समन्वय समुह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना, थारु महिला उत्थान केन्द्र, सेतो गुरास राष्टिय बाल विकास केन्द्र, युनिसेफको समन्वय तथा प्लान ईन्टरनेश्नलको सहयोगमा आईतबार बुटवलमा प्रादेशिक प्रारम्भिक बालविकास रणनिती निमार्णका लागि सरोकारवालाहरु बिच प्रदेशस्तरीय ककस बैठकमा बोल्ने बक्ताहरुले नीति र कानुन ब्यवस्था भएको, गुणस्तरीय सेवा पहुच, बालबालिका अपाङता र लैङिकमैत्री पुर्वाधारमा जोड दिने गरि रणनिति बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले रणनिति बनाउन बहुपक्षिय संलग्नता, अधिकारमा आधारित र जिवनचक्रमा आधारित रहेर बनाउन लागेको बताए । बालविकासबारे समाजमा भएको गलत धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । समाजमा कक्षा १ भन्दा कम अध्ययन गर्ने वा दिइने, शिक्षाका कार्यक्रमलाई मानिने गरेको भन्दै समाजमा रहेको यो धारणा चिर्न जरुरि रहेको बताए । बच्चा गर्भ रहेदेखि ८ वर्षसम्मको अवधिलाई बालविकास भनिने उनले बताए । २०८७ सम्ममा गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मका सबै बालबालिकाहरुलाई सर्वाङिण विकासको असर सुनिश्चित भएको हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सदस्य सचिव सुमित्रा शर्माले संघियतासंगै प्रदेशमा बालविकास रणनिति बन्ने क्रम जारी रहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसंग चार चरणमा छलफल गरि अन्तिम चरणमा पुगेको बताईन । लुम्बिनी प्रदेशको प्रारम्भिक बालविकास रणनिति योजनाको खेस्रामाथि गरिएको छलफलबाट कार्यदिशा तय गर्ने, बालविकास समितिलाई पुर्णता दिने र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने उनले बताईन ।

प्लान ईन्टरनेशनलका विज्ञ किरण भण्डारीले राष्ट्रिय रणनितिमा पालिकास्तर समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिईएको भन्दै यसतर्फ प्रदेश रणनितिमा जोड दिनुपर्ने बताए। बालविकास रणनितिको कार्यान्वयन वडास्तरको कमिटिबाट हुने भन्दै यसमा जोड दिनुपर्ने बताए। जिल्ला स्तरमा समितिबाट अनुगमन गर्ने वा पालिकास्तरमा जोड दिदा अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए। स्थानिय पालिकाहरुले जग्गा प्लटिङ गर्दा बालबालिका मैत्री हुने गरि बालबालिकालाई उपयुक्त स्थानको ब्यवस्थापन वा सुनिस्चिता गराउनुपर्ने, स्वस्थ्य संस्थाहरुमा बालमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।

खेस्रामा धेरै विषयहरु समेटिएको भएपनि गर्भमा बालिका हुदा भ्रुण हत्याको घटना समाजमा धेरै घटनाहरु आईरहेको सचिव थानकुमारी थापाले बताईन । छोरीले जन्म पाउने अधिकार सुनिस्चित गराउने, अतिविपन्न परिवारमा गर्भवती महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउन आवश्यक सेवासुविधा सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताईन । घरेलु हिसाबाट पिडित महिलाले स्वस्थ्य बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था नहुने भन्दै यसतर्फ पनि विशेष ब्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। कानुनी प्रावधानमा नैसर्गिक अधिकार भनिएपनि नाम पाउने अधिकारबाट बन्चित भईरहेको भन्दै यसमा रणनिति योजना राखिनुपर्ने बताईन ।

समितिका सहसंयोजक रमा अर्यालले अभिभावक शिक्षा अनिवार्य नहुदा यसअघि नै घोषणा भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताईन । बच्चालाई स्याहारसुसारमा ध्यान दिने प्रकारको काम नभएको उनले बताईन ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहकार्य समन्वय समुहका सभापति दामा शर्माले प्रदेशका हरेक घरघरमा पुग्ने गरि रणनिति बनाईने बताईन । संघियताको लामोसमयसम्म अझै पनि आफ्नै कानुन बनाउन नसक्दा धेरै समस्या भएको उनले बताईन । अन्य प्रदेशहरु पनि रणनिति निर्माणकै क्रममा रहेको भन्दै प्रदेशका १ सय ९ पालिकाहरुलाई समेट्ने गरि भावना बुझेर अघि बढ्ने उनले बताईन ।