आयात, रियल इस्टेट, हायर पर्चेज र मार्जिन कर्जामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भुक्तानी सीमामा सुधार गर्दै जग्गा प्लटिङ र सेयर धितोलगायतका ऋणमा कडाइ गर्ने भएको छ । जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरी कडाइ गर्न लागेको हो ।

बिहीबार साँझ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

रियलस्टेट र सेयर धितोजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले जोखिम भार शतप्रतिशतबाट बढाउँदै कडाइ गर्ने संकेत दिएको हो । यद्यपि, यसका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन परिपत्र जारी गर्ने जनाएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जाका साथै व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा पनि कडाइ गरिने भएको छ । व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा अहिले ५० लाख रहेको छ ।

बिहीबार गरेको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अन्तरबैंक दरलाई बढाएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बैंक दर २ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको हो ।

नीतिगत रिपो साढे ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । सीआरआरलाई ३ प्रतिशत यथावत् राखेको छ । वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत् राखिएको छ ।

असल ऋणको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको ब्याज दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७ प्रतिशत पुगेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्नेगरी अध्ययन गरिने भएको छ । यसको अर्थ उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर फरक हुनेछ । यो व्यवस्था नमुनाका रूपमा चैतभित्र कुनै एक क्षेत्रमा लागू गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरी कडाइ गर्ने भएको छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरूको एजेन्ट र सब एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

रेमिट एजेन्टलाई देशभित्र प्रतिकारोबार अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी अधिकार छ । हुन्डी मौलाएपछि रेमिट एजेन्टलाई भुक्तानीको सीमा घटाउने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । राष्ट्र बैंकले १ लाखको भुक्तानी सीमालाई ५० हजार रुपैयाँमा झार्ने तयारी गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक समीक्षाका सम्बन्धमा गरिएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘जग्गा प्लटिङ, हायर पर्चेज कर्जा, आयातका लागि जाने कर्जा, सेयर धितोमा जाने कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन हुनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी सर्कुलरबाट कति कडाइ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाइनेछ ।’

यसअघि राष्ट्र बैंकले आयातमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको थियो भने सेयर धितोमा जाने कर्जामा पनि सीमा तोकेर कडाइ गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।

कोभिड-१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो ६ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ पुसमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत रहेको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा यस्तो अनुपात ११.१५ प्रतिशत रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिड-१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा २०७८ पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब १३ करोड स्वीकृत भएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनर्कर्जा सुविधालगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरूलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधालाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गरिने जनाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको अवस्थामा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा २०७८ मंसिर १० गते गरिएको थियो । कोभिड-१९ संक्रमण दर कम हुँदै गएसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेकोमा नयाँ भेरियन्टको कोभिड संक्रमण देखापरिरहेको हुँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु राख्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले यो समाचार लेखेका छन ।