४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 20, 2024

शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न ५५ बुँदे योजना : शिक्षामन्त्री पौडेल



बागलुङ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५५ बुँदे योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन् ।

विद्यालयको भैतिक संरचना सुधारदेखि शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र नयाँ शिक्षक थप गर्ने योजना समेत मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रेस सेन्टर, बागलुङले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले १८ हजार शिक्षक दरबन्दी खुलाउने जनाए । आन्तरिक बढुवा खुलाउने, नयाँ दरबन्दी खोल्ने र विद्यालय गाभ्ने अभियान थाल्ने उनले बताए ।

देशभरका विद्यालय र शिक्षकको अनुपात अध्ययन गरी दरबन्दी थप्ने तयारीमा सरकार पुगेको पौडेलले उल्लेख गरे । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तीन नयाँ ऐन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।

सङ्घीय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने नयाँ ऐन बनिसकेको र संसद्मा लैजाने तयारी भएकाले कानुनी समस्या पनि छिट्टै अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलको धारणा छ । ती ऐन पारित हुँदा देशको शैक्षिक स्थितिमा धेरै सुधार हुने मन्त्री पौडेलको दाबी थियो । अठार वर्षदेखि रोकिएको आन्तरिक बढुवाको सुरुआत भएकाले शिक्षकमा ऊर्जा आउने उनले बताए ।

शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्रीबनाइएको भन्दै मन्त्री पौडेलले अबका दिनमा शिक्षकले फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने कामको अन्त्य गरेर आवश्यकताको आधारमा काम हुने पद्दति विकास गरिएको दाबी गरे । पौडेलले चार वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सरकारले तयारी गरेको उल्लेख गर्दै खोप ल्याउने क्रम सुरु भइसकेको सो अवसरमा जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७८, आइतबार  १२ : ५८ बजे

उपमहानगरको योजना अनुगमनमा मेयर आफै सडकमा निस्किए

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका बिभिन्न वडामा भएका सडक बिस्तार तथा

रास्वपाले पार्टी एकता र आन्तरिक छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सङ्कटको समयमा पार्टी

नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारी अध्ययनका लागि भारत भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६

नागरिकलाई उठीवासको त्रासमा राख्ने काम नहोस् : अनुगमन टोली

काठमाडौं । उठीवास अनुगमन टोलीले नागरिकलाई त्रासमा राख्ने काम नगर्न

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता