काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर हडप्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता गराएको छ ।
सीआईबीले ३ सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न २७ पुस २०७६ मा जिम्मा दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले यथेष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गर्दा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना टरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार लिखतसम्बन्धी कसुरमा उजुरी परेको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको उजुरी २७ पुसमा दुई वर्ष पूरा हुँदै थियो । सो संहिताअनुसार २७ पुसमा मुद्दा दर्ता हुनुअघिल्लो दिन नै सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको प्रतिवेदन फिर्ता पठाउँदा अब मुद्दा दर्ताको सम्भावना न्यून रहेको छ ।
मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन पारेर सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको सो प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा ३२ बुँदे निर्देशन र प्रतिप्रश्न गरेर प्रतिवेदन फिर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न र प्रमाण बलियो बनाउन भन्दै फिर्ता पठाइएको जनाएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले सरकारी वकिलले पठाएको प्रश्नको उत्तर दिएपछि थप अध्ययन गरेर अदालत जान सकिने बताए । यता सरकारी वकिल कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएको प्रतिवेदनको सीआईबीले जवाफ पठाएपछि पनि मुद्दा दर्ता हुने या नहुने यकिन छैन ।
सरकारी वकिल कार्यालयकै समन्वयमा सीआईबीले प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, एकाएक मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हद म्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाउनुलाई रहस्यमय ढंगबाट हेरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ताको दायरामा नपरेका चार पूर्वमन्त्री, पूर्व मुख्यसचिव, बहालवाला न्यायाधीशलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष थियो । साथै बालुवाटारको हडपेको हालको बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गर्दै सोहीबराबर बिगो दाबी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा बकस गरेको समेत भेटेको थियो । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द शर्मा रेग्मीदेखि युक्तप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच कर्मचारीले सरकारी जग्गा बकसपत्र गरेर पास गरेको भेटिएको थियो । बुहारी, श्रीमती, बहिनी, साढुदाइ, साढुभाइका नाममा जग्गा पास गरेको अनुसन्धानमा खुलेपछि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
महानिर्देशक शर्माले बुहारीलाई बकसपत्र गरेर दिएको भेटिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत कार्यालय अधिकृत कलाधर देउजाले आफ्नै साढुभाइ इन्द्रबहादुर क्षत्रीको नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारी युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमतीको नाममा जग्गा ८५ हजार मोठ राखेर बकस दिएको भेटिएको छ । श्रेष्ठले आफ्नै बहिनीको नाममा पनि बकसपत्र गरेर जग्गा दिएको भेटिएको छ ।
बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको थियो ।
२९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास र मोही व्यवस्थापनको विषय रहेको थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले स्वीकृत गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया