५ मंसिर २०८१, बुधबार | November 20, 2024

सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मुल्य नवलपरासीका किसानलाई अस्विकार्य



बुटवल । सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मुल्यमा किसानहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत पुस २१ गते तोकेको उखुको समर्थन मुल्य चलनचल्तीको भन्दा कम भएको भन्दै बिसानहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

उखु खेती गर्ने किसानहरुले ६५० प्रति क्विन्टलको समर्थन मुल्य कायम गर्न माग गरेपनि सरकारले ५९० रुपैयाँ मात्र तोकपछि किसानहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

लागत अनुसार मुल्य नतोकिएको भन्दै सरकारले तोकेको मुल्य आफुहरुलाई मान्य नभएको नवलपरासी प्रतापुरका उखु किसान मुक्तिनाथ पाण्डेले बताए । ‘पुरानो भुक्तानि पनि भएन, लागत पनि बढेको छ, मलखाद देखि लिएर अरु धेरै कुराहरु महङ्गिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको मुल्यले किसानको लागत पनि उठ्दैन ।’ कम्तीमा पनि ६५० मुल्य तोक्नु पाण्डेको भनाई छ ।

कृषि मन्त्रालयले नयाँ समर्थन मूल्य तय गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सरकरले उखुको मूल्य गतवर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५९० पु¥याएको थियो ।

किसानहरुले भने ६५० रुपैयाँ भन्दा तलको मुल्यमा बेचेर लागत नउठ्ने बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरुले चिनीको मुल्य वढाएपनि उखुको मुल्य लागत अनुसार नवढाएको उखु कृषक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवको गुनासो छ । ‘कम्तिमा पनि हामीले ६२५ सम्म आस गरेका थियौँ सरकारले ५९० मात्र बढायो,’ यादवले भने,-‘हामीले पहिलाको भुक्तानि पनि पाएका छैनौं ।’

चिनी उद्योगीहरुवाट उखु किसानहरुले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन अझै बाँकी छ । सरकारले गत वर्ष चिनी उद्योगी र उखु किसान विच एक महिना भित्रमा भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार केही उद्योगहरुले सिमित मात्रामा भुक्तानि गरेपनि अधिकाँस किसानले अहिले पनि भुक्तानि पाएका छैनन् । नेपालमा उखु किसानले उद्योगलाई दिएको उखुको उचित मूल्य र समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै बर्षेनी आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

‘किसानलाई यो मूल्य स्वीकार छैन त्यसैले यो वर्ष पनि आन्दोलन सुरु हुने भयो,’ नवलपरसीका पत्रकार देशवन्दु यादवले भने, -‘सरकारको मुल्यले किसानको लागत उठ्दैन ।’

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७८, शनिबार  ९ : ४८ बजे

‘भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानले तराईमा पर्यटन विकासको ढोका खुल्यो’

काठमाडौं । नेपालको पर्यटन भन्नासाथ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रलाई मानिन्छ

भेरी करिडोर : नलगाड-तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै

सुर्खेत । भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आज उमेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिँदै

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको कार्यक्रम

कोपमा उपस्थित सबैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी र सशक्त रुपमा निर्वाह गरिरहनुभएको छ : सचिव डा खराल

अजरबैजान । अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप

शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : न्यायको प्रतीक्षामा पीडित

काठमाडौं । द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा