लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको शुलभ कर्जा योजना कागजमै सीमित

बुटवल । साना किसानलाई लक्षित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको शुलभ कर्जा कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको छ । यसले किसानहरूलाई सहुलियतमा क्रृण उपलव्ध गराएर कृषि उत्पादकत्व बढाउने प्रदेश सरकारको योजनामा समेत गम्भीर धक्का पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा साना किसानहरूका लागि भन्दै शुलभ कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रम लागू गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो ।

१५ फागुन २०७६ मा कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबीचमा प्रदेश सरकारको शुलभ कर्जा अनुदानको प्रदान गर्ने गरी सम्झौता समेत भएको थियो ।

कृषि विकास बैंकमार्फत किसानलाई ब्याजमा १० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि निर्माण गरी कार्यक्रम लागु गर्न खोजिए पनि किसानले भने अहिलेसम्म ऋण नै लिन सकेका छैनन् ।

सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेपछि किसानहरू बैंक धाउन सुरु गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकार र बैंकहरूबीचको समन्वय अभावका कारण बैंकले क्रृण दिन इच्छा नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा खाद्य प्रविधि मन्त्रालयमार्फत किसानलाई व्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसका लागि किसानले व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । सोही योजनाअनुसार वार्षिक एक हजार किसानलाई बैंकबाट अनुदान दिने लक्ष्य राखिए पनि योजना भने कागजमा मात्रै सीमित भयो ।

कार्यक्रम घोषणा भएको पहिलो वर्ष मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमै बिताएको थियो । कर्जाको व्याजमा पहिलो वर्ष १०, दोस्रोमा आठ र तेस्रोमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्नका लागि भन्दै किसानले सुरुमा बैंकको सबै ब्याज बुझाएपछि मात्रै अनुदानको रकम फिर्ता हुने प्रावधान बनाइयो । तर, अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि सुलभ कर्जाबाट ऋण नलिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई पाँच करोड रकम दिएको भए पनि खर्च हुन नसकेपछि बैंकले फिर्ता पठाएको छ । बैंक, किसान र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावले शुलभ कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बताए । ‘बैंकहरूले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई त्यति चासो दिएनन्, बैंकहरूको सहयोग नहुँदा पनि कार्यक्रम लागू गर्न समस्या भयो,’ उनले भने ।

दुई वर्षसम्म कार्यक्रम लागू नसकेपछि बल्ल मन्त्रालयले राष्ट्रबैंकसँग समन्वय थालेको छ । ‘राष्ट्रबैंक सिद्धार्थनगरसँग समन्वय गरेर कृषि विकास बैंकलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न सहजीकरण गर्न थालिएको छ, तर अहिलेसम्म ठोस प्रगति भने भएको छैन,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने ।

मन्त्रालयको शुलभ कर्जा कार्यविधिअनुसार ऋण लिन चाहने किसानले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र एवं पशुविज्ञ केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । सुरुमा ती कार्यालयको प्राविधिक अध्ययन, सिफारिस र व्यावसायिक योजना लिएर किसान बैंक गएपछि मात्रै बैंकले ऋण प्रक्रिया सुरु गर्छ ।

कतिपय किसानले कृषि केन्द्र र बैंक धाइरहनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ऋण लिन नगएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । कर्जा लिनका लागि किसानहरूले व्यावसायिक योजनासमेत बनाउन नजान्दा बैंक पुगेका किसान पनि त्यत्तिकै फर्किनुपरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा-१४ टिकुलीगढका किसान पन्नलाल केवटले आफू क्रृण लिन गएपनि त्यत्तिकै फर्किएको गुनासो गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १६ जना सहजकर्तालाई मन्त्रालयले किसानलाई सघाउन र ऋणमा सहजीकरण खटाएको छ । तर, सहजकर्ताले काम नै गरेको पाइएको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि किसानका व्यावसायिक योजना निर्माणमा उनीहरूले सघाएका छैनन् ।

कृषि विकास बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख राजेशकुमार श्रीवास्तवले किसानले स्पष्ट योजना नल्याएकाले क्रृण प्रवाहमा समस्या भएको बताए । ‘बैंकले धितो ग्यारेन्टी राखेपछि मात्र ऋण दिने हो, सरकारी अनुदान नै भएपनि धितो नराखी ऋण पाइने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘बैंक आएका अधिकांश किसानले स्पष्ट योजना र धितो जमानी ल्याएनन्, जसका कारण क्रृण दिन सकिएन ।’ किसान संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष तिलोचन दाहालले सरकारले किसानलाई अनावश्यक कागजात जुटाउन लगाएपछि आकर्षण घटेको बताए ।