राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । एकातर्फ परम्परागत मौलिक शैलीमा निर्माण सामग्रीका प्रयोग गरेर बनाइएका संरचना विश्व जगत्का लागि उदाहरणीय छन् भने अर्कातर्फ स्थानीय जनताका सहभागितामा घर निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विस्तारमा पनि प्राधिकरणलाई सफलता मिलेको छ । विपद्का समयमा हुने अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धतानुरुप नेपालले प्राप्त गरेको उक्त सहयोग अन्य मुलुकको तुलनामा उल्लेखनीय छ । ‘गोरखा भूकम्प’ गएको दुई महिनापछि २०७२ साल असार १० गते काठमाडौंमा नेपालको पुनर्निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । त्यस सम्मेलनले पुनःनिर्माण नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो आर्थिक सहयोग र नैतिक बल मिलेको थियो । प्राधिकरण स्थापनापछि छ वर्षका अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिलाई विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने अभिप्रायले बुधबारदेखि शुरु हुन लागेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका सन्दर्भमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग राससका कृष्ण अधिकारी र सिबी अधिकारीले कुराकानी गरेका छन् ।
प्राधिकरण स्थापना भएको छ वर्षका अवधिमा भएका भौतिक उपलब्धिलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका अधिकांश कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थापना भएको करिब छ वर्षमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ भने केही बाँकी कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा प्राप्त अनुभव तथा सिकाइले विपद्बाट सुरक्षित नेपाल बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने आधार तयार भएको छ ।
भौतिक प्रगतिलाई हेर्दा शैक्षिक संस्थातर्फ सात हजार ५५३ लक्ष्य रहेकामा ८८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक हजार १९७ लक्ष्य रहेकामा ६२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । सांस्कृतिक सम्पादा निर्माणमा ९२० लक्ष्य रहेकामा करिब ५३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिएको छ । सरकारी भवन ४१५ लक्ष्य रहेकामा ९३ प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्निमाण भएको छ । सुरक्षा निकायका संरचना शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको विवरण छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा नेपाललले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । हाम्रा घर सुरक्षित छन्, पूर्वाधार भावी पुस्तालाई पुग्ने बनेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाको मौलिकता नगुम्ने गरी निर्माण भएका छन् । सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । पुरानै निर्माण सामग्री, प्रविधि र शैलीमा बनाएका छौँ । हालसम्म ९२० वटा सम्पदा पुनर्निमाण भएका छन् । बाँकी सम्पदा छिट्टै सक्ने गरी काम भइरहेको छ ।
नेपालको पुनःनिर्माणमा लामो समय बस्नुभयो । नेपालको पुनर्निमाण विश्वकै लागि नमूना भयो, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के भइदिएको भए सहज हुने थियो ?
पहिलो कुरा त भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भयो । भारत, पाकिस्तानको हेर्दा त्यहाँ तत्कालै काम शुरु भयो तर नेपालमा संविधान निर्माणको जटिलता थियो, राजनीतिक दलहरू त्यतातिरै केन्द्रित भएका थिए । सरकारको प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ केन्द्रित भयो । ढिलोगरी संरचना शुरु भयो । अब हामीलाई विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ, केही क्षति भइहालेमा पुर्ननिर्माण र पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो । यसमा राजनीतिक तहदेखि स्थानीय जनतासम्म परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गरेर यसको अभियान अघि बढाइयो । दोस्रो कुरा, संरचना निर्माण भएपछि कानुनी जटिलता थियो । ऐन मात्रै बन्यो, नियमावली बनाउनुपर्यो, सबै व्यवस्था गर्न समय लाग्यो । यदि हामीले कानुन पहिल्यै बनाएको भए विपद्का बेला तत्कालै काम गर्न सकिने थियो । अब भोलि विपद्का घटना भए भने प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कानुनी सहजता छ । तेस्रो कुरो, भूकम्पबाट क्षति हुन पुगेका निजी घर तथा संरचना सुरक्षित र भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिने रहेछ भन्ने अनुभूति पनि भएको छ, जस्तो कि भूकम्पले मान्छे मार्दैन, संरचना प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश सबैलाई गएको छ । अर्कातर्फ विपद्का घटना भइहाले तत्काल आपत्कालीन कोष चाहिने रहेछ, बिमाजस्तो भन्ने पनि अनुभव भएको छ । यसबाट घटना भइहाले तत्कालै खर्च गर्न सकिन्छ । यी कुरामा ध्यान दिन सकेमा भविष्यमा आउन सक्ने जस्तोसुकै विपद्सँग पनि सामना गर्न सकिन्छ । स्रोत र साधनको उपलब्धता भयो भने हामी प्रभावकारी काम गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण विश्व समुदायलाई प्रस्तुत गर्न सफल भएका छौँ । स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट पुनर्निर्माण गर्न नेपालले हासिल गरेको अनुभव विश्वका अन्य देशका लागि पनि उदाहरण बन्ने देखिन्छ ।
पुनःनिर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, सरकार र दातृ निकायबाट कस्तो सहयोग र समन्वय पाउनुभयो ?
भूकम्पको नकारात्मक असरले सकारात्मक परिणाम दिएको छ । संविधान निर्माणको उल्झनमा रहेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संविधान छिट्टै आउन सक्यो, जुन धेरै महत्वपूणर् काम थियो । गोरखा भूकम्पको केही समयपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको स्थापना भए पनि यसलाई आवश्यक कानुनी आधार, आर्थिक स्रोत र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट भरपूर मात्रामा सहयोग र समन्वय मिलेको थियो । निर्देशक समिति, परामर्श परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिबाट दलहरूलाई एकीकृत गर्न सहयोग पुग्यो । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले केही विलम्ब भयो तर लक्ष्य र योजनामा कुनै अवरोध भएन । नीतिगत निरन्तरता र सहमतिको वातावरण सिर्जना भयो, जसले पुनर्निमाणको कामलाई निरन्तरता दियो ।
दातृ निकायले पनि हामीलाई धेरै राम्रो सहयोग गरे । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रु ४१० अर्बको प्रतिबद्धता अनुरुप रु ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको रु ४९ अर्ब नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धताको रकम जम्मा रु २९४ अर्ब मात्र छ । यसमध्ये रु २४३ अर्बका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यसरी करिब ९८ प्रतिशत रकम ल्याउने सुनिश्चितता भयो, बाँकी रकम पनि आइरहेको छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था परिचालन गरेर झण्डै रु ९२ अर्ब परिचालन गरेका छौँ । भूकम्पपछिको लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुरुप शतप्रतिशत रकम आएको छ । दातृ निकायले पैसा मात्रै हैन, प्राविधिक सहयोग पनि गरेका छन् । पुनर्निर्माणमा मिडिया जगत्ले पनि धेरै सहयोग गरेको छ ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबारदेखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसको मुख्य लक्ष्य र अपेक्षा के हो ?
अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले दुई वटा लक्ष्य अपेक्षा गरेका छौं। एउटा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनस्थापनामा विश्व समुदायले सहयोग गर्यो, जनता आफैँ लागेर घर बनाउन जुटे । नेपालले विपद्पछिको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा धेरै ठूलो अनुभव गरेको छ, यो अभ्यास विश्व समुदायलाई पुर्याउन र भावी पुस्तालाई ज्ञान दिलाउन यसको अनुभवको दस्तावेजीकरण गर्नु हो । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा ज्ञान र अनुभव आदनप्रदान गर्नेसँगै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा हाम्रो भावी पुस्ता विपद् जोखिमबाट सुरक्षित होस् । अर्को उद्देश्य भनेको भूकम्पको साढे छ वर्ष र प्राधिकरण बनेको छ वर्षका अवधिमा पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । संसारका लागि नेपालले जस्तोसुकै विपद्सँग पनि जुध्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । यसका आधारमा अब नेपाललाई सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिअनुरुप विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा उक्त लक्ष्य भेट्टाउने लक्ष्यसहित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमाझ प्रभावकारी काम गर्न सक्ने मार्गचित्रसहित अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ । यसकै आधारमा हामी २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धताका साथ लागेका छौँ । यस प्रक्रियामा पनि थप सहयोग निरन्तरता दिन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गर्छौँ ।
यस अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट पुनर्निर्माणको यो ढाँचा हो भनेर प्रस्तुत गरिने विषय के रहने छ ?
नेपालका दुईरतीन वटा कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ भनेर विश्व समुदायलाई सन्देश दिन सक्ने अवस्था छ जस्तो कि जनता आवास कार्यक्रम । यसमा जनता आफँै सक्रिय भएर सुरक्षित घर बनाए, सरकारले केही रकम र प्राविधिक सहयोग मात्र गरेको हो । तालिम दिइएकाले करिब एक लाख निर्माणकर्मी तयार भएका छन् । सुरक्षित आवास बनाउन ज्ञान प्राप्त भएको छ । त्यसकारण जनता आफैँले बनाउने घरको मोडलको हिसाबले नेपालले गरेको पुनर्निर्माणको यो काम चाहिँ संसारको आजसम्मको विपद्पछिको सबैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माणको नयाँ मोडल हो । यसले जनतामा स्वामित्व ग्रहण भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढी रह्यो । घर बनाउने कुरामा मात्रै हैन, स्थानीय पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारमा समुदायस्तरमा पनि सक्रियता बढ्यो । सार्वजनिक विद्यालय निर्माणमा स्थानीयवासीको बढीभन्दा बढी सहभागिता भयो । समुदायमार्फत नै करिब ८० प्रतिशत विद्यालय निर्माण भएका छन् । त्यस्तै सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि स्थानीयवासीको सक्रियता बढ्यो, पुरानै निर्माण सामग्री र शैलीमा सम्पदा बनाउन सफल भयौँ । मौलिकताको जगेर्ना हुनाका साथै त्यसको संरक्षणमा पनि उनीहरुको सक्रियता बढेको छ ।
नेपालले अर्को दिन सकेको सन्देश भनेको एकीकृत बस्ती निर्माण । भूकम्पका कारण चिराचिरा भएका जमिन वर्षात्को पानीले पहिरो गयो । नेपालका २९९ वटा बस्ती विस्थापित भए । संसारमै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बस्ती सार्ने भनेको असाध्यै जटिल काम हो । नेपालले यस्तो मौलिक मोडल अपनायो कि जनता आफू चाहेको ठाउँमा जान सकून् । यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार पनि प्रदान गरेको छ । त्यस्तो स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारले सहजीकरण गरिदियो । पूर्वाधार बनायौँ । जनताले दुई लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफैँ घर बनाउन सक्ने वातावरण भयो । यसरी एकीकृत बस्ती पनि निर्माण भयो । एकीकृत बस्तीमा जान चाहने जनतालाई प्रोत्साहन गर्यौँ । अहिले १२० वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने क्रममा ६८ वटा बस्ती बनिसकेका छन् ।
घरबारबिहीनका लागि केही रकम, भूमिहीनलाई भूमिको व्यवस्था गरेका छौँ । करिब १३ हजार भूमिहीनलाई तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्धता गराएर घर बनाउने वातावरण बनाएका छाँै । सहमतिका साथ काम गर्ने अवस्था बनेको छ । प्रधानमन्त्रीका नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलगायतको सहभागिताको संयन्त्र बनाई स्थानीय तहका प्रमुख र जनताको सहभागिता हुने ढाँचामा संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी काम अघि बढायौँ ।
चौथो कुरा रेक्टोफिटिङ प्रविधिको विकास गर्यौँ । भूकम्प गएपछि क्षति पुगेका संरचना सुरक्षित गर्न सक्छौँ केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग भएका खण्डमा । यसैगरी सुशासनको सिद्धान्तको प्रभावकारी पालना गरेर उदाहरणीय काम भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानीको व्यवस्थाले गर्दा खर्बौ रुपियाँ हिनामिना हुन पाएन, जनताले सहजै सिधै पैसा पाए, जुन कुरा विश्व समुदायले पनि प्रसंशा गरेका छन् । जनतालाई न्याय दिने, समानता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर पुनर्निमाणको कामलाई प्रभावकारी बनायौँ । सुशासनका लागि भिजन, स्पष्ट दृष्टिकोण र पञ्चवर्षीय योजनाका साथ काम गरेकाले आजको सफलता आएको हो । सुशासनको कसीमा हेर्दा नेपालको पुनर्निर्माणले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसका आधारमा नेपालको राज्य शासन र समग्र प्रणालीमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सुशासनको पाठ सिकेका छौँ ।
सम्मेलनमा के कस्ता विषयमा छलफल हुने छ ?
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको यसै अनुभव र सिकाइलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा बाँड्न पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हौँ । नेपालले विकास र आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ भन्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास कायम गर्न सफल भएको सन्देश दिनु नै सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । त्यसैले सम्मेलनको मूल नारा नै ‘पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ’ रहने छ । सम्मेलनमा निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनस्र्थापना र सुशासनका विभिन्न पक्षमा गरिएका अनुसन्धानमूलक प्रस्तुतिका साथै विषयगत गोष्ठीसमेत गर्ने कार्यक्रम छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
भूकम्पका छ वर्षपछि आइपुग्दा नेपालीहरू आफ्नो पुनर्निर्माण आफैँ गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छौँं । हामीले हासिल गरेको पुनर्निर्माणका अनुभव भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उत्थानशील समाज निर्माणका लागि उपयोगी हुने मेरो विश्वास छ । आगामी दिनमा आउन सक्ने कुनै पनि विपद् र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, संरचनागत आधार र जनस्तरमा विकसित ज्ञानले समयमै राहत, उद्धार र पुर्नर्निर्माणमा निकै सहज वातावरण बनेको छ । यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको साझा दृष्टिकोण बन्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया