रुपन्देही । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका रामपलट पासी बेपत्ता भएको १८ वर्ष भयो । सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा बेपत्ता दाईको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उहाँका भाइ बुधु पासी कहिले सरकारी निकाय त कहिले प्रहरी प्रशासनमा धाईरहनुभएको छ ।
२०५९ सालमा रुपन्देहीको साविक वोदवार गा.वि.स वडा नं ३ (हाल रोहीणी गा.पा वडा नं ५) बुची निवासी लौटु भनिले पासीलाई २०६० साल चैत ११ गते बिहान अन्दाजी ३.३० बजे तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सेनाको २२ नं वाहिनी बुटवलको टोलीले गैरकानूनी पक्राउ गरी थुनामा राखेको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको परिवारको भनाइ छ ।
पासीका परिवारले अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सयौ मन्त्रालय, जिल्ला प्रसाशनमा धाएका छन् । यति मात्र होइन उहाँको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि प्रयास समेत गरेका छन् । तर, जाहेरी दर्ता समेत भएको छैन । “प्रहरीले न जाहेरी लिन्छ न अवस्था सार्वजनिक हुन्छ हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने ?” पासी भन्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार बेलुकाको खाना खाई स–परिवार आफ्नै घरमा सुतिरहेका समयमा लौटु पासी घरमै सुतिरहेका अवस्थामा घरमा घेरा हाली सेनाको टोलीले लिएर गएको थियो ।
रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका –६ की धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको पनि १६ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् की भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ ।
रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोशाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए । “अब त धेरै समय भयो, मेरा श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक कहिले हुन्छ? हामीले न्याय कहिले पाउँछौ?” एड्भोकेसी फोरम नेपालले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
बुधु र धनकुमारी जस्ता द्वन्द्व प्रभावितहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि न्यायकै पर्खाईमा हुनुहुन्छ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । द्वन्द्वका घटना सम्बोधन गर्न विस्तृत शान्ती सम्झौता भएपनि सम्झौताअनुसार सत्य जान्न पाउने, परिपूरणको व्यवस्था लगायतका काम हुन नसकेको एड्भोकसी फोरम नेपालका सदस्य शिबप्रसाद गौडेल बताउनुहुन्छ । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदासम्म पीडितले न्याय नपाउने उहाँँको भनाइ छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त भयो । तर, दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा जर्बजस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैर न्यायिक हत्याका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवार निराश छन् भन्नुहन्छ, अधिबक्ता इन्दिरा आचार्य ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय नपाउँदा शान्तिको महशुस गर्न नसाएको न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष चुरामणि ढकाल गुनासो गर्नुहुन्छ ।
वितेका १५ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । द्वन्द्व पीडित रिता सेन भन्नुहुन्छ, “श्रीमान गुमाएको १८ वर्ष भयो, न्याय नपाउँदा यो पीडा भुल्न पाएकी छैन । जबसम्म न्याय पाउँदैनौ हाम्रो पीडा कम हुदैन ।”
विस्तृत शान्ती सम्झौतामार्फत १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम लिएपनि त्यसले बनाएका घाउ अझै निको नभएको द्वन्द्व प्रभावितको भनाइ छ । विस्तृत शान्ती सम्झौतामा ६० दिनभित्रै दुबै पक्षको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि सम्झौता अनुसार काम नभएको बताउनुहुन्छ, कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनीका सचिव राजेन्द्र थापा ।
संक्रमणकालीन न्यायभित्र सत्य जान्न पाउने अधिकार,, न्याय र परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौनहिंसामा परेकालाई परिभाषित नगरिँदा राहत र परिपूरणबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो द्वन्द्व प्रभावितको छ ।
द्वन्द्व प्रभावितको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिक दलको हो । तर, दलहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा समस्या भएको हो भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीका प्रमुख सन्तोष आचार्य । सरकारले गठन गरेका आयोगलाई सक्रिय बनाएर द्वन्द्व प्रभावितलाई उचित राहत र परिपूरणको व्यवस्था गरी न्यायको प्रक्रिया अब टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
न्यायिक प्रक्रियलाई टुङ्गो लगाउन ढिलाई गर्दा थप समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सरकार यसमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । “१५ वर्ष अगाडिको भए पनि द्वन्द्वको घाउ ताजा छ, समस्यालाई समयमै समाधान नगरिए फेरी युद्ध निम्तिन सक्छ । यो दुःखद स्थिती नहोस् भन्नका लागि द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाउन जरुरी छ”, संबिधान सभा सदस्य विनोद पहाडी भन्नुहुन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात मुलुक अहिले शान्ति र विकासको दिशामा आगाडी बढिसकेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार बनेका छन् । द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावितको समस्या समाधान गर्ने दायित्व तीनवटै सरकारको हो भन्नुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तिलकराम शर्मा । “सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण मुलुकमा राजनीति र सामाजिक परिवर्तन सम्भव भएको हो यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ । तर, द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्या पनि सबै मिलेर समाधान गर्दै जानुपर्छ”, मन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ । द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको उपचार र बिमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ ।
———
प्रतिक्रिया