७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

जारी भयो ई-पासपोर्ट, कति लाग्छ शुल्क ?



काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको सहकार्य र समन्वयमा (ई-पासपोर्ट) विद्युतीय राहदानी जारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

राहदानी विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डानुसार सुरक्षाका सबै विशेषता समेटिएको गुणस्तरीय राहदानी जारी गरिएको बताए । समयबद्धरूपमा विदेशस्थित नेपाली नियोग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी जारी गरिने जानकारी पनि परराष्ट्रमन्त्रीले दिए ।

दुई दिनअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका जोशीले राणाकालमा तत्कालीन लङ्का र हालको श्रीलङ्का यात्रा आफूले ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ सिफारिसका आधारमा गरेको, २००७ सालमा मुन्सिखानाबाट पहिलोपटक राहदानी लिएको तथा श्रीमतीको राहदानीमा आफ्ना दुई सन्तानको समेत तस्बिर राखेर चीनको यात्रा गरेको स्मरण सुनाए ।

“हाम्रो देश सानो भए पनि इ–पासपोर्ट संसारभर सबैको एकै हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो हैसियत सबैसँग समान छ”, विद्युतीय राहदानीको माध्यमबाट देशको गरिमा बढ्ने तर्क गर्दै उनले भने ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले हस्तलिखित राहदानीको युगलाई पछाडि छोडेर यन्त्रले पढ्ने राहदानी ९एमआरपी० हुँदै अब विद्युतीय राहदानी लिएर यात्रा गर्ने अवस्थामा नेपाली पुग्नु गौरवको विषय भएको बताउँदै सेवाग्राहीलाई इ–पासपोर्ट र एमआरपी समानान्तर रूपमा जारी गरिने जानकारी दिए ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले ३४ र ६४ पृष्ठका विद्युतीय राहदानीका विशेषताबारे जानकारी दिँदै एमआरपीका निम्ति लाग्ने दस्तुर नै इ–पासपोर्टमा पनि लागू हुने बताए । विभागबाट एमआरपी लिँदा रु १० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी लिँदा सेवाग्राहीले रु पाँच हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागबाट ६४ पृष्ठको इ–पासपोर्ट लिन चाहने सेवाग्राहीले भने रु २० हजार राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।

एघार वर्षअघिसम्म हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाल त्यसपछि एमआरपी हुँदै अब इ–पासपोर्ट प्रयोग गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । विद्युतीय राहदानीमा बाहेकको व्यक्तिगत विवरण ‘चिप्स’मा सुरक्षित तवरले राखिएको हुन्छ जसलाई विशेष यन्त्रले मात्र हेर्न र पढ्न सकिन्छ । यद्यपि यो राहदानी एमआरपी वा हस्तलिखित राहदानीजस्तै हो ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार  ८ : ५३ बजे

जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुन थाल्यो उपचार सिफारिस, स्वास्थ्य निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार बिशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका

झापाबाट एघार करोडको चिया निर्यात

झापा । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ९एनएमसी०ले रु ११ करोड

सुकुटी बेचेर मासिक दुई लाख आर्जन

मोरङ । बेलबारी-११ लक्ष्मीमार्ग बजार क्षेत्रमा लस्करै सुकुटी पसल भेटिन्छन्

गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ

दैलेख । नाबालकमै आमा गुमाएका दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका-९ का नगेन्द्र

आज एमालेले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै, एक लाख नागरिक सडकमा उतार्ने तयारी

काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आज राजधानीमा शक्ति