चोलेन्द्रलाई बिदा गर्नुको विकल्प छैन : विपिन अधिकारी, संविधानविद्

काठमाडौं । संविधानविद् प्रा. डा. विपिन अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा प्राध्यापनरत छन्। प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग्दै दुई सातादेखि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मौनता र अबको निकासबारे न्युज कारखानाले प्रा.डा. अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ ।

नेपाल बार एसासिएसनले दुई सातादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। तर, कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अडान छ। बारको आन्दोलन चर्किरहँदा पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा पनि प्रदर्शन सुरु भइसकेका छन्। एउटा विज्ञको रूपमा आन्दोलनको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– यो अवस्था आउनु राम्रो त हुँदै होइन । तर, यो अवस्था न बारको कारणले आएको हो, न त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कारणले। बारको इतिहासमै कहिल्यै पनि बार यति बलियोसँग आफ्नो कुरा राखेर आन्दोलनमा आएको थिएन। न त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा अन्य अदालतका न्यायाशीधले यो तहमा सरोकार व्यक्त गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश मूलतः जेजस्तो भए पनि, जहाँ भए पनि, जुन रूपमा आफ्नो कामकारबाही गरे पनि उहाँलाई यो देशको न्याय प्रणालीले स्वीकार गरेको हो नि त१ तर, सार्वजनिक रूपमै यो देखापर्‍यो कि प्रधानन्यायाधीश नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नु हुँदोरहेछ वा गर्न प्रयत्न गर्नु हुँदोरहेछ। हो, यहीँबाट समस्या सुरु भएको हो।

यो अवस्था देखिएपछि अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)लाई कुनै नैतिकताको आवरणले छोप्न सक्दैन। उहाँ एक्सपोज भइसक्नुभयो। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन चाहिने निष्पक्षता र स्वच्छता उहाँले गुमाइसक्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। अब, उहाँका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनु र उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नु भनेको अति सामान्य कुरा हो।

उहाँले त्यति सामान्य कुरालाई पनि बुझेको देखिँदैन। खासमा उहाँले अधिकारको कुरा त गर्न सक्नुहुन्छ, प्रक्रियाको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, दोषारोपण गरिएका पक्षहरू प्रधानन्यायाधीशको साझेदारका रूपमा उपस्थित भएका छन् भने उहाँलाई प्रक्रियाबाट कसरी हटाउन सकिन्छ ?

न्यायको सिद्धान्त के हो भने जुनसुकै न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशदेखि अदालतसम्म कामकारबाही, उसको व्यक्तित्व र दृष्टिकोणका कारण यो रूपमा बदनाम हुन्छ भने ऊ चाहिँ न्यायाधीश रहन योग्य हुँदैन। अब यो साँचो कुरा हो, झुटो कुरा हो भनेर मोलाहिजा गर्नुको अर्थ छैन किनभने विवादमा परिसकेपछि न्याय गर्न पनि सकिँदैन, न्याय गरेको जस्तो पनि देखिँदैन।

न्यायको सिद्धान्तले त यी दुईवटै कुरालाई अपेक्षा गर्दछ, न्यायाधीशको हकमा। तसर्थ, उहाँले बिदा भएर जानुपर्छ भन्ने हो। जब प्रधानन्यायाधीशले यति सामान्य न्यायको सिद्धान्त बुझ्नुहुन्न भने न्यायमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षताबारे के कुरा बुझ्नुभयो होलारु उहाँले राजीनामा गरेर जानुभयो भने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। उहाँले त्यसो नगर्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो। तर, जब कानुन, नीति र परम्पराबमोजिम हिँड्दैन, कसैसँग कुनै हतियार बाँकी रहँदैन, अनि गर्ने भनेको त आन्दोलन नै हो। आन्दोलनबाहेक प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँबाट बिदा गर्ने अरु विकल्प देखिँदैन।

 

संसदबाट महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विकल्प चाहिँ पूरै असम्भव भइसक्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

काठमाडौं भन्नुस् वा नेपालभर जहाँसुकै, दुइटा कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदा पनि रमिते हेरेर ताली पिट्ने मानिसहरू हुन्छन्। हामीले व्यावसायिक, क्षमतावान र विश्वसनीय मानिसहरूका कुरा सुन्नुपर्छ, जो न्याय सेवासँग सम्बद्ध छन्, न्याय क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

उनीहरूको स्पष्ट विचार छ – उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) लाई एक निमेष पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। उहाँ त विवादास्पद भइसक्नुभयो, उहाँको विवादास्पद छविको छायाँमा ग्रहण लागेर न्यायपालिका बस्न सक्दैन। उहाँ बिदा हुनैपर्छ। तर, संसद्ले उहाँलाई किन बिदा गर्न सक्दैन भनेर मैले व्याख्या गरिसकेँ। यति विवाद भइसकेपछि केही गर्न नसके पनि सरकारले संसद्को बैठक डाक्नुपर्थ्यो। प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकार छ यसमा।

व्यावसायिक सरोकारको कारणले हामी बोलिरहेका छौं। तर, प्रतिनिधिसभाको त व्यावसायिक सरोकार मात्र होइन। उसको क्षेत्राधिकार छ र दुई तिहाई मतको प्रावधानबाट उसले जोसुकैलाई पनि महाअभियोग लगाउन सक्छ। लागेको मानिसलाई दोषबाट मुक्ति दिन सक्छ। दुइटामध्ये एउटा विकल्पको प्रयोग गरेर उसले अहिलेको विवाद समाधान गर्न सक्छ।

तर, सरकारले साँचो र ताल्चा आफ्नो हातमा राखेर प्रतिनिधिसभाको एउटा बैठक बोलाउँदैन। स्पष्ट देखिन्छ कि सरकारले यसलाई बार र बेन्चको सम्बन्धको रुपमा मात्र हेर्दछ, यो सरासर झुटो कुरा हो। यहाँ बार र बेन्चको सम्बन्धको कुरो छैन, नेपालको न्यायिक अस्मिताको कुरा छ।

एउटा कुरा, प्रधानन्यायाधीश बिदा नभईकन हामीले न्यायिक प्रणालीमा आमजनताको आस्थालाई पुनःस्थापना गर्न सक्दैनौं। अर्को कुरा, बार र बेन्चको सम्बन्धबाट निराकरण हुने धेरै विषयवस्तुहरू होलान्। तर, ती विषयवस्तुहरूको समाधानका लागि पनि त्यो त के हो भने झगडियाले कुरा मिलाए जस्तो हो।

यहाँ न्यायिक इस्यु छ, त्यो इस्युको समाधान खोजिएको हो। अब बार र बेन्चले एकअर्कालाई बुझेर कुरा मिलाउने अनि असंवैधानिक कुरालाई सहने तरु अहिले त अन्यायको पराकाष्ठा भइसक्यो नि

म न त बारसँग धेरै सम्बन्धित छु, न त बेन्चसँग। एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिको हिसाबले पनि मेरो दृष्टिकोण के हो भने प्रधानन्यायाधीश बिदा भएर जानैपर्छ। निमेषभर बस्ने उहाँसँग अधिकार छैन, उहाँ विवादास्पद भइसक्नुभयो। विवादास्पद मानिसले कसरी अदालतको नेतृत्व गर्छरु एउटा स्वच्छ र पारदर्शी छवि उहाँको रहेन। अब उहाँलाई नेता मानेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कसरी अगाडि हिँड्न सक्छन् तरु न्यायाधीशहरूले उहाँको व्यावसायिक नेतृत्वलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छरु आधारभूत धरातल नै उहाँले गुमाइसक्नुभएको छ।

अहिले आन्दोलनलाई शक्ति प्रदर्शन मानियो भने यसको न्यायिक मर्मको उपहास हुन्छ। अन्य विकल्प नभएपछि यो आन्दोलन गर्नुपरेको हो। सरकारसँग जुन साँचो छ, त्यो उसले आफ्ना लागि प्रयोग गरेको छ, न्यायिक अस्मिताका लागि प्रयोग गरेको छैन। सरकारले बोल्न मिल्दैन, सरकारले हटाउन मिल्दैन, ल तिमी राजीनामा देऊ भनेर दबाब दिन पनि मिल्दैन किनभने सरकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्घान्तअनुसार एउटा अलग निकाय हो। सरकारले गर्ने भनेको जिम्मेवार निकाय संसद्लाई काम गर्न दिने र क्षेत्राधिकार दिने हो। तर, यति पनि नबुझेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ।

 

चोलेन्द्रशमशेर एक मुख्य पात्र भए, न्यायपालिका लथालिंग अवस्थामा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुनुमा को को जिम्मेवार छन् त ?

यो केवल एउटा उदाहरण मात्र होइन, न्याय प्रणालीमा हाम्रा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, उनीहरूको सरुवा, पुनर्नियुक्ति वा अनुशासनको कारबाही र पारदर्शिताजस्ता विषयमा प्रशस्त संवैधानिक व्यवस्था छ। आएका आलोचना र समालोचना छन्, तिनीहरूको निराकरण गर्ने उपाय छन्।
तर,यी सबै काम गर्न नेतृत्वको स्पष्टता र पारदर्शीता आवश्यक हुन्छ, जुन अहिले चाहिँ खडेरी लागेको अवस्था छ। अर्को कुरा, जुनसुकै संस्थामा पनि समस्याहरू हुन्छन्, भएका समस्यालाई नियमित रूपमा समाधान गर्न नेतृत्वको क्षमता जरुरी हुन्छ। विवादास्पद व्यक्तिमा कसरी क्षमता हुन्छ ?

सँगसँगै मैले भन्दै आएको छु,अहिले दुई(चारवटा केसहरूलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतको बारेमा ढ्यांग्रो ठटाउने प्रयास गरियो, म त्यो लाइनको मान्छे होइन। मलाई के लाग्छ भने त्यो ‘पार्टी स्प्लिट’सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको केस होस् या दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको केस होस्। यी सबै केसहरूमा सर्वोच्चले गरेको एउटा बहुमतको निर्णय छ, त्यो निर्णयको बारेमा मेरो समर्थन छ। एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीका रूपमा म त्यसमा समस्या देख्दिनँ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले समस्या देख्लान्, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। ती केसहरूमा भएका अदालतका फैसलालाई डिफेन्ड गर्न सक्छु, सही हो भन्न सक्छु। ती मुद्दामा जुन फैसलाहरू आएका छन्, न्यायिक ‘आउटकम’ आएका छन्, त्यसमा प्रश्न होइन मेरो। प्रश्न के हो भने सर्वोच्चले गरेको कुनै फैसला छ, कुनै किसिमका निर्णयहरू छन् भने एउटा अमूक पार्टीलाई सहयोगका रूपमा गरिएको थियो भनेर कुनै सुविधा लिइन्छ वा त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण स्थापित गरिन्छ भने त्यो चाहिँ अस्वीकार्य छ।

अब प्रधानन्यायाधीश त्यसमा पोलिनुभएको छ, उहाँले सफाइ दिने भनेर के गर्नूरु जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्दैन, कारबाही चल्ने ठाउँमा ताला लगाएर राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा वकिलहरूले के गर्नेरु न्यायाधीशहरूले के गर्नेरुअनि मिल भन्दा कसरी मिल्ने अवस्था हुन्छरु एउटा विवादास्पद व्यक्तिसँग कसरी सँगै उभिन सकिन्छरु पारदर्शी छवि त हरेक न्यायाधीशले खोज्दछ, उसका लागि त समस्या भयो नि१ भनिन्छ केसको एलोकेसनदेखि लिएर सही हो कि गलत हो भन्नेमा म छैन। त्यो प्रश्न नै असान्दर्भिक हो। व्यक्तित्वमा खडेरी परिसक्यो, आममानिसको आस्था नै छैन भने हरेक दिन कसरी काम गर्न सकिन्छ रु यसको बारेमा संवेदनशील मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।

 

चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले साँधेको मौनतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसमा के छ भने सरकार र दलहरू जसरी भए पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न लालायित देखिन्छन्। सरकार, यसका घटक र प्रतिपक्ष पनि उस्तै हुन्। हिजोको जुन शक्ति सन्तुलन थियो, त्यो हामीले देखेकै हो। यो कालो, यो गोरो भनेर भन्ने अवस्था छैन। हामी सामान्य रूपमा के देख्छौं भने होडबाजी छ र यत्रो प्रयत्नपछि जुन संविधान लागू गरिएको छ, त्यसलाई अक्षरसस् पालना गर्ने र नेपालमा रुपान्तरणको एजेन्डालाई आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य र उपयोग गर्ने एजेन्डा बनाउने, त्यो किसिमको दृष्टिकोण स्थापित हुन सकेन।

एउटा प्रयास सुरु गर्नुपर्दथ्यो, त्यो अवरूद्ध भइरहेको देखेको छु। यो राजनीतिक संस्कृतिमा जनताले विकल्प प्रयोग गरेर फरक मान्छे, फरक विचार, फरक धार, फरक व्यक्तित्व र फरक नेतृत्व ल्याउने एउटा पक्ष हो। यसमा नागरिक शिक्षाको ठूलो चुनौती छ।

निरन्तर रूपमा महत्व दिएर त्यसलाई निर्वाह गर्नुपर्छ, जुन तत्कालै हुने कुरा होइन। तत्काल गर्ने के हो भने कुनै कुरा प्रमाणित भइसकेको छ भने त्यसलाई निर्लजजतापूर्वक खप्ने होइन, त्यो कहिलेसम्म खप्ने त ?

हरेक मान्छेको शक्ति र सामर्थ्यको कुरामा मात्र प्रश्न उठ्छ। सक्छौ भने हटाऊ भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्नु न्यायिक संस्कृति हुँदै होइन। जोकोही प्रधानन्यायाधीश भए पनि सामर्थ्यको विषयमा कुरा उठ्यो भने अब मेरो विश्वास गुमेछ भनेर बिदाइ हुने हो। यो विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यता हो।

यो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्रधानन्यायाधीशले बिदा लिनुपर्ने हो। उहाँलाई लाग्दो हो कि यो प्रधानन्यायाधीशको पद यति ठूलो रहेछ, यसमा जसरी पनि रहिरहनुपर्छ भनेपछि के भयो भने यो त व्यावसायिक स्वच्छताको कुरा मात्र रहेनछ। पद गए पनि घरबास जाने होइन, बिल्लीबाठ हुने होइन। एउटा पद मात्र जाने त हो नि

न्यायालयको गरिमा बचाउन म अलग हुन्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नु हुन्न भने मान्छेका हातमा विकल्प के छ। अन्तिम दिनसम्म पर्खिने, यो आन्दोलनमा सडकमा जाओस्, हिंसात्मक बनोस्, त्यसको आधारमा अब चाहिँ म टिकट लिएर अमेरिकातिर जान्छु भन्ने कि ससम्मान मलाई यो आन्दोलनमा विश्वास छैन, न्यायपालिकाप्रति मानिसको निष्ठा नघटोस् भन्नका निम्ति म अलग हुन्छु भन्ने चाहिँ बुद्धिमत्ता हो।

 

अन्त्यमा, नेपाल बारको आन्दोलन उत्कर्षमा छ। तथापि, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै तरिकाले सर्वोच्चमा पेसी तोकिरहने, वकिलहरू दिनहुँ सडक उभिने, न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्नेजस्ता कदम स्पष्ट देखिएको छ, अब कसरी निकास निस्किएला ?

यो धेरै सजिलो छ। विवादास्पद भएका कारणले प्रधानन्यायाधीश चाहिँ बिदा हुने, अनि योग्यतम प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने। त्यो भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशले अहिलेका जुन गलत प्रवृत्ति देखियो, त्यसको कारणलाई बुझ्ने हो अनि त्यसको समाधान खोज्ने हो। त्यो प्रयत्नमा सबै न्यायिक क्षेत्रले समाधान खोज्ने हो। योभन्दा अर्को उपाय छजस्तो मलाई त लाग्दैन।

सरकार वा प्रतिपक्षबाट हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको चाहिँ त्यो एउटा विकल्प छ – संसदबाट यसको छिनोफानो गर्ने। त्यो विकल्प प्रयोग कहिले होला, कसरी होला भन्नेबारेमा एउटा मनासिब मान्छेले कुनै दृष्टिकोण राख्नसक्ने अवस्था छैन।

साँच्चिकै यदि सरकारको संवेदनशीलता या प्रतिपक्षमा त्यो आँट र विश्वास भएको भए, उनीहरूले भनिसक्ने थिए कि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरौं र यो विषयलाई छलफल हुन दिऔं। जनताका प्रतिनिधिहरूले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि देशमा स्वचालित न्यायप्रणाली छ, जसमा सबैको विश्वास छ। त्यसकै लागि त महाअभियोगको अधिकार दिइएको हो। त्यही भएर यो विवादलाई संसद्मा छलफल हुने बाटो कदापि रोक्न मिल्दैन। तर, दलहरूले त्यो बाटो नखोल्ने सुनिश्चित भएपछि आन्दोलन अगाडि बढेको हो।