काठमाडौँ । चीन र भुटानबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयलाई तीव्रता दिने तीन चरणको मार्गचित्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
मार्गचित्रमा थिम्पु र बेइजिङले दुवैका लागि स्वीकारयोग्य समाधान खोज्ने सहमति भएको भुटानी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भुटानका विदेशमन्त्री ल्योन्पो टेण्डी दोर्जी र चीनको सहायक विदेशमन्त्री वु जिआङहाओले भर्चुअल कार्यक्रममा तीन चरणको मार्गचित्र कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमतिमा सन् १९८८ को मार्गनिर्देश सिद्धान्तअनुसार नै सीमा समस्या समाधान खोज्ने कार्यलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । ‘तीन चरणको मार्गचित्रसम्बन्धी सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरले जारी सीमा वार्तालाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ’, भुटानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो मार्गचित्रको कार्यान्वयनले सीमा वार्ताले दुवै पक्षलाई स्वीकारयोग्य निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सद्भाव, समझदारी र सामजस्य ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।’
गत अप्रिलमा चीनको कुन्मिङमा भएको दुवै देशका विज्ञ समूहको बैठकमा तीन चरणको मार्गचित्रमा सहमति भएको थियो । त्यसमा बिहीबार दुवै देशका शीर्ष अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कुन्मिङमा २५ औं चरणको सीमा वार्ता चाँडै सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । भुटान चीनबीच सीमा समस्या समाधानका लागि २४ चरणको वार्ता भइसकेको भने १० पटक विज्ञ समूहको बैठक बसेको छ ।
२४ औं चरणको वार्ता दोक्लाम विवादभन्दा अघि सन् २०१६ मा भएको थियो । सन् २०१७ मा भुटान चीनबीच सीमा विवादमा रहेको दोक्लाम क्षेत्रमा चिनियाँ भारतीय सैनिकहरुबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो ।
चिनियाँ पक्षले गर्न खोजेको निर्माण रोक्न भारतीय सैनिकहरु भुटान हुँदै सो स्थानमा पुगेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । सो विवाद ७२ दिनमा समाधान भएको थियो ।
भुटान चीनबीचको सीमा विवाद समाधानबारे भएको एमओयूपछि नयाँ दिल्लीमा हलचल मच्चिएको छ । बिहीबार साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा सो मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले सो विषयलाई नोट गरिएको बताए ।
भुटान र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि दुवै देशबीच सन् १९८४ देखि सीमासम्बन्धी वार्ता गर्दै आएका छन् । सन् १९८८ मा सीमा क्षेत्रमा शान्ति, स्थायीत्व र यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन नगर्ने विषयमा सहमति दुवै देशबीच सहमति भएको थियो । भुटान र चीनले विवादस्पद भूभागको संयुक्त सर्वेक्षण गरे पनि हालसम्म सीमासम्बन्धी विस्तृत सम्झौता भने हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया