२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

सभामुख सापकोटा विरुद्धको जनयुद्धकालको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा



काठमाडौं । नेपालमा जनयुद्ध चलिरहेका बेला हत्या भएको एक घटनासँग जोडेर सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सो मुद्दा हेर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा सर्वोचचका न्यायाधीसहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सदस्य रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।

लामो समयदेखि सर्दै सर्दै आएको सो मुद्दाको ३० फागुन २०७६ मा पेशीमा चढाइएकोमा हेर्न नभ्याईनेमा राखिएको थियो । त्यस यता गत १६ भदौमा पेशीमा चढेको यो मुद्दा त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका स्थानीय अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा सापकोटामाथि मुद्दा लगाईएको थियो ।

१६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट अपहरणमा परेका लामालाई सोही सालको साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यसयता मुद्दा दर्ता गराउन र र तत्कालिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तामेलीमा राख्न गरेको निर्णय बदर गराउन पुर्णमाया पटक पटक सर्वोच्चमा पुगेकी थिईन् । सो मुद्दामा लगातार जनयुद्धको विपक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितको अगुवाईमा पुर्णमायालाई उक्साउने र राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम गरेको माओवादीले आरोप लगाउने गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा २०६४ फागुन २२ गते प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटालाई सञ्चारमन्त्री बनाईएपछि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए ।

माओवादीले सो विषय जनयुद्ध र राजनीतिसँग जोडिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा चल्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७८, बुधबार  १ : १७ बजे

रवि लामिछानेले बुझाए प्रभु बैंककाे ‘बैंक ग्यारेन्टी’, केही बेरमा रिहा हुदैँ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरौटीबापतको रकम बुझाएका

भूमिसबन्धी अध्यादेशमा बालेन शाहको व्यंग्य

काठमाडौं । सरकारले भूमिसबन्धी अध्यादेश लागु गरे पछि क्रिया प्रतिक्रिया

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन