काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी र सत्ता गठबन्धनबाट बिस्तारै एक्लिन थालेका छन ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र गठबन्धन दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहेका देउवालाई पार्टीका निकट नेताहरूले बिस्तारै साथ दिन छाडेका छन । र, गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबाट पनि असहयोग सुरु भएको छ ।
गठबन्धन दलका नेताहरूको स्वार्थ र आग्रहमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरे । उनीहरूकै सहजतालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश जारी गरिदिए । त्यसलाई लिएर सरकारको आलोचना भयो।
त्यही अध्यादेशका कारण एमाले र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित हुन पुगे । दलविहीन अवस्थामा पुगेका माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी गठनको अवसर मिल्यो । तर त्यसपछिका दिनमा गठबन्धन दलहरूकै असहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग नाम मागेका छन । तर उनीहरूले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम देउवालाई उपलब्ध गराएका छैनन । उल्टो सरकारले ल्याएको त्यही राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन कि खारेज गर्ने भन्ने विवादमा गठबन्धनका नेताहरू रुमलिन पुगेका छन ।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा पाँच सदस्यमा सीमित छ । माओवादी केन्द्रका दुई र कांग्रेसका तीन नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका देउवाले बाँकी सबै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन । जसले गर्दा मन्त्रालयका सबै काम प्रभावित बन्न पुगेका छन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दा आर्थिक विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन । जसले गर्दा मुलुक बेखर्ची बन्न पुगेको छ । संसद् बैठक सुरु गराउन गठबन्धनका अन्य दलले प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारलाई साथ नदिएको पनि निकटहरूले गुनासो गर्न थालेका छन । आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया