बुटवल । भौतिक पूर्वाधार तयार नहँदा सम्म कुनै पनि मन्त्रालयहरु प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ नसर्ने प्रतिबद्धता विपरित मन्त्रालयहरु सार्न हतारिएका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पछ्याउँदै कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण बिना मन्त्रालयहरु दाङ सार्न अग्रसर भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान दाङमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका २ लालमटियामा प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्पर्क कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले दाङमा रहेको उक्त मन्त्रालयलाई प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको कार्य जिम्मेवारी तोकको जानकारी दिए । मन्त्रालयलाई राजधानी व्यवस्थापनको कार्यालय, अभिलेख, सम्पती, दायित्व, जनशक्ति सहित हस्तान्तरण गर्ने समेत निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
प्रदेशमा पूर्ववर्ती पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार नामको कार्यक्रम चलाएकोमा त्यसको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम लागू गर्ने पनि लुम्बिनी सरकारले निर्णय गरेको खड्काले बताए ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रोल्पाका रमेशकुमार वली क्षेत्री नियुक्त भएका छन्। बैठकले लुम्बिनी सरकारले ५७ जनालाई प्रदेश पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ । संविधान दिवसको दिन यही असोज ३ गते पदक पाउनेहरुको सूचना राजपत्रमा प्रकासित गरिने खड्काले बताए ।
यस्तै, प्युठानको झिम्रुक गाउँपालिकाको केन्द्रको नाम भ्यागुतेको सट्टा मच्छी कायम गर्ने निर्णय गर्नुका साथै रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडाहरुलाई थपघट तथा समायोजन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रमा पठाउने निर्णय समेत निर्णय भएको लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया