काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ शुक्रबार स्थगित भएको छ ।
सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको विरोधमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरका थिए ।
रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा चढे पनि रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले आजको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएका छन् । त्यसपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
यसअघि यही भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराकै एकल इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साउन २५ मा पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर उनको स्थानमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएको थियो । शाक्यलाई त्यहाँबाट हटाएर उनले खाइपाई आएको तलब भत्ता सुविधासहित जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, आफु प्राधिकरणमै रहनेभन्दै शाक्यले घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
शाक्यलाई तत्कालिन केपी ओली सरकारले २०७७ माघ २६ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया