कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना गरिने

काठमाडौं । सरकारले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जनगणना गर्ने भएको छ । गत वर्षको जेठमा चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश हुने नहुनेमा आशंका थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कोभिड-१९ महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ भदौ ३० बाट पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित गरेपछि महानिर्देशक नेबललाल श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तह र सरकारले वातावरण मिल्यो भने भौतिक उपस्थितिमा नै जनगणना गरिनेछ, नभए स्याटलाइट प्रविधिबाट भए पनि जनगणना गरिनेछ ।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सो भूभागमा जनगणना गर्नु संवेदनशील रहेकाले विभाग एक्लैले गणना गर्न भने सक्दैन । ‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । तथ्यांक विभाग मात्रै गएर त्यहाँ जनगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं । के सम्भव छ, निक्र्यौल गर्छौं ।’ कोरोनाका कारण स्थगित जनगणनाको मूल जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुनेछ ।

सोभन्दाअगावै भाद्र ३० देखि असोज १८ सम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य गरिने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ । मूल जनगणना कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । गणक, सुपरीवेक्षकको समेत सर्टलिस्ट गरिसक्दा लिपुलेक-लिम्पियाधुराका लागि भने सम्भव भएसम्म समेट्ने प्रयास गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठ जानकारी दिए ।

उनले विश्वका कयौं विवादित भूभागमा स्याटलाइट, जीपीएसको प्रयोग गर्दै गणना गरिएको बताउँदै कुनै सीप नलागेमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने बताए । गत जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणना गरिने प्रारम्भिक कार्यक्रम रहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीको असर बढेको भन्दै गत वैशाख १९ तत्कालका लागि कार्यक्रम रोकेको थियो ।

तर, पछिल्लोपटक ७० प्रतिशत नेपालीहरूमा कोरोनाविरुद्धको एन्टिबडी देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदन र खोपको पहुँच पुुगेकाले सरकारले जनगणनाका लागि बाटो खोलिदिएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनगणना पुनः सञ्चालन गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट तयार गरेको नयाँ कार्यतालिकालाई सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न विभागले सातवटा प्रदेश जनगणना कार्यालय तथा ८० वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसबाहेक ३ सय ४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयसमेत स्थापना गरी कार्यअघि बढाइएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

अनलाइन भर्ना प्रक्रियाबाट विभागले सुपरिवेक्षक तथा गणकहरूको ‘सर्टलिस्ट’ गरिसकेको, जिल्लाबाट ८ हजार ५ सय जना सुपरीवेक्षकको भर्ना गरी पाँच दिनको तालिमा दिइसकेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा एकपटक हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलोपटक १९६८ सालमा भएको थियो । जुनबेला चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए । तत्पश्चात् करिब १०÷१० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना हुँदै आएको छ । यो जनगणनाको १२औं शृंखला हो ।

यसपालिको जनगणनामा ८० ओटा प्रश्न समेटिएको छ । घर संख्या, भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा घर बनाए नबनाएको तथा भवन बनाउनुको उद्देश्यसमेत संकलन गरिनेछ । परिवारका सदस्यको बैंक खाता भए नभएको, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम लिए नलिएको र वैदेशिक रोजगारमा गएकाको विस्तृत विवरण पनि संकलन गरिने भएको छ ।

जनगणना सम्पन्न गर्न पाँच वर्षदेखिको तयारीदेखिको हिसाबमा ४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यतालिकाअनुसार २० भदौबाट २६ भदौसम्म सुपरभाइजर भर्ना गर्ने, २७ र २८ भदौमा सुपरभाइजरलाई तालिम दिने र ३० भदौ १८ असोजसम्म सुपरभाइजरहरूले घरघरमा पुगेर सूचीकरणको काम गर्नेछन् ।

त्यस्तै, यो वर्ष पुर्खाको भाषा पनि प्रश्नमा समेटिएको विभागले जनाएको छ । यसअघिको जनगणनामा मातृभाषा र दोस्रो भाषा मात्रै समेट्ने गरिन्थ्यो । यो तथ्यांकले मातृभाषा बोल्नेको संख्या घट्ने र पुुर्खाको भाषा बोल्नेको तथ्यांक बढ्नेछ । महानिर्देशक श्रेष्ठले आफ्नो मातृभाषा र पुर्खाको भाषा नेपाल भाषा ९नेवारी० भएको र आफ्ना छोराछोरीहरूको मातृभाषा नेपाली र पुर्खाको भाषा नेपाल भाषा भएकाले कतिले पुर्खाको भाषा नबोल्ने गरेको र परिवारले नसिकाएको तथ्यांक आउने बताए ।

२००८ मा नियमित जनगणना हुनुपर्नेमा २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण २००९-२०११ मा जनगणना गरिएको थियो । त्यसपछि महामारीका कारण अहिले दोस्रोपटक जनगणनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।

काठमाडौं जिल्लामा राष्ट्रिय जनगणनाको काम ‘पेपरलेस’ हुने भएको छ । काठमाडौं जिल्लामा भने ट्याबलेट प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले यो समाचार लेखेका छन ।