आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा जथाभावी ६२ करोड वितरण

काठमाडौं । विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा आफूखुसी ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन तर, कानुनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी ६२ करोड बढी रकम वितरण गरेको पाइएको हो ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा देशभरका ४ सय ३६ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमविपरीत ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका हुन् । महालेखाले स्थानीय तहको त्यस्तो मनलाग्दी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

बिनाकानुन र नियम आफूखुसी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य भ्रष्टाचार नै हुने महालेखाका अधिकारीको दाबी छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । महालेखाका अनुसार सो अवधिमा विभिन्न २ सय २५ वटा स्थानीय तहले विभिन्न संघ, संस्था, समूह, क्लबलगायतलाई पर्व, जात्रा, संस्कृतिलगायतमा २१ करोड २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

यसैगरी, देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले नियमविपरीत विभिन्न संघसंस्था र सहकारीलाई अनुदान वितरण गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार सो अवधिमा १ सय २८ वटा स्थानीय तहले विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थालाई २५ करोड ८० लाख ३३ हजार अनुदान उपलब्ध गराएका छन् ।

ती स्थानीय तहले आफूखुसी कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिद तथा विभिन्न सहकारी संस्थालाई बीउ पुँजी अनुदानका रूपमा समेत रकम दिएका छन् । नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनोट गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनु नियमविपरीत भएको महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाका अनुसार स्थानीय तहले विविधि शीर्षकमा समेत मनलाग्दी खर्च गरेका छन् । आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गरिनुमा त्यसो नगरी ४ सय ७१ वटा स्थानीय तहले १ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ विविध खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, ६० वटा स्थानीय तहले वडा सदस्यलगायतको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा ७ करोड ७८ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहले कानुन नै नबनाई करौडौं रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेका छन् । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय १४ वटा स्थानीय तहले कानुन नै नबनाई प्रोत्साहन भत्तामा ५३ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

महालेखाले विभिन्न स्थानीय तहले करार कर्मचारीका नाममा ३ अर्ब बढी खर्च गरेका छन् । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी ४ सय १९ वटा स्थानीय तहले कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्चेको महालेखाले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।