काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन र मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रिया रोक्न एमाले सांसदले दायर गरेको रिट न्यायाधीस प्रकाशमा सिंह राउतको इजलासमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । लिला गिरीसहितका एमाले सांसदले भोलि साउन द्दठ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउनु संविधान विपरित भएको तर्क गर्दै एमाले सांसदले रिट दायर गरेका थिए । एमाले सांसदले संविधानको धारा १६८ को उपाधारा १ बमोजिम बनेको आफ्नो पार्टीको एकल बहुमतको सरकार विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
त्यसअघि गत शुक्रबार पनि अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गर्न खोज्दा हकदैया नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।
न्यायाधीस राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा भोलिको विशेष अधिवेशन रोकिने छ । तर इलसाले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा भने भोलि दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आजसम्मको प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वतः अल्पमतमा रहेको देखिएका छन् । एमालेको पक्षमा ३८ जना मात्र सांसद रहेका छन् । तर विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा भने ४१ जना सांसद रहेका छन् । ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या सरकार परिवर्तनका लागि सामान्य बहुमत हो । सर्वोच्च अदालतले सोमबार मात्रै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका तीन जना सांसदलाई पदमा बहाल रहन दिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेशसभा ८०को संख्यामा सीमित भएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकारले आफ्ना सांसदहरुलाई प्रलोभनमा पार्न सक्ने भयमा सोमबारदेखि नै कपिलवस्तुको एक रिसोर्टमा राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया