शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा जोड, एमसीसीमा मौन

काठमाडौं । सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ११ बुँदे प्राथमिकता र १० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराई र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतले सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएसँगै साझा कार्यक्रम बनाउन गठित सरकारी कार्यदलका संयोजक कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको कार्यक्रम पढेर सुनाएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा माओवादीले विगतदेखि नै उठाउँदै आइरहेको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षको विषय प्राथमिकतामा परेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महŒवका साथ स्थान दिइएको छ तर सबैको चासो रहेको एमसीसीको विषयमा सरकारको नीति के हुने भन्ने खुलाइएको छैन । एमसीसीमा सरकारको नीति मौन छ ।

यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएअनुसारको शक्ति प्रदान गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐनकानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी तथा बीओपीहरू वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिकता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्तै, अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता छानबिन गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ ।

पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी माध्यमबाट मात्र भिœयाउने, यसको उपयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा मात्र गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्नेसमेत सरकारले घोषणा छ ।

यसैगरी, नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका रहने पनि जनाइएको छ ।

जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा लैजाने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै त्यसको समन्यायिक वितरण गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियम संशोधन गर्नेसमेत घोषणा सरकारले गरेको छ ।

नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

चैतसम्म सबैलाई खोप

संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म एक तिहाइ र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउनेलगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ ।

न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउनेदेखि विपद् पीडितको पुनस्र्थापनासम्मका विषय समेटिएका छन् ।

कोरोनाका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगको पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगारको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

विपद् प्रभावितलाई राहत र एयर एम्बुलेन्स

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बाढी-पहिरो, डुबान र अन्य विपद् पीडित परिवारलाई उद्धार र राहत प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, बाजुरा र सप्तरीलगायतका बाढी-पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत र पुनस्र्थापना गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले भनेका हुन् ।

यसैगरी, ग्रामीण भेगमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्को समयमा सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।