सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : संसदलाई पूर्ण आयू दिइने, गठवन्धन सहकार्य निर्वाचनसम्म

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको हो ।

सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच दल आबद्ध गठवन्धनको तयारी छ । सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो ।

कोरोना बिरुद्धको खोप प्राथमिकतामा

कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको जानकारी दिए ।

‘सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका छौं, कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छौं,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले राजधानीसँग भने ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ । जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । यसैगरी कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिंदैसबै अंगलाई तयारी अवस्थामा राख्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठवन्धनको सम्वन्धलाई बलियो र दिगो बनाएर आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढाइने भनिएको छ । यसैगरी विगतको पाठ र अनुभवबाट पाठ सिक्दै संसदलाई पूर्ण कार्यकाल संचालन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकार संचालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतीबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र त्यसको जिम्मा शीर्ष तहलाई दिने उल्लेख गरएको छ । यस्तै विगतमा कांग्रेस नेतृत्वले नै तराइ मधेसका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संसोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गठवन्धन आबद्ध दलले साझाा कार्यक्रमलाई साझा घोषणा पत्रका रुपमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो समयमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै त्यसबीचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा भने शीर्ष नेतृत्वलाई नै निर्णय गर्न दिने गरी केही बोलिएको छैन । यसैगरी निजामति कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ ।

२९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठवन्धनमा रहेका दलहरुबीचको सहमतीबाट सरकारका काम कारवाहीलाई सहयोग गर्न भन्दै खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्यकीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट डा। मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।