प्रतिनिधि सभाले बिजनेस पाएन

काठमाडौं । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भयो । अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो । करिब डेढ महिना चलेको अधिवेशनमा सदनले बिजनेस पाउन सकेन ।

पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने अध्यादेशसमेत राजनीतिक दलहरूको विवादका कारण पेस भएनन् । परिणामस्वरूप वैशाख ६ गते अधिवेशन नै अन्त्य गरियो ।

दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पनि अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन साउन ३ देखि चलिरहेका छन् तर चालू अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि सभा भने बिजनेसविहीन छ । राष्ट्रिय सभाले पछिल्ला दुई बैठकमा अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका र समितिमा सहमतिसाथ अगाडि बढेका विधेयकलाई कार्यसूची बनाएको छ । अन्य बैठकमा भने राष्ट्रिय सभा पनि बिजनेसविहीन नै थियो ।

हालसम्म प्रतिनिधि सभाका पाँच बैठक बसिसकेका छन् तर बैठकमा सदनको मूल्य दायित्वमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न बैठकले सकेको छैन । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र तथा शोक प्रस्तावहरूमा प्रतिनिधि सभा बैठक सीमित छन् । एउटा बैठकमा भने कारागारसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकमा विभिन्न १५ अध्यादेश पेस भए । यस्तै अधिवेशन आह्वान, सरकार परिवर्तनको जानकारीबारे राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र नै कार्यसूची थियो । त्यस्तै शोक प्रस्तावको कार्यसूची पनि थियो । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए ।

साउन ८ को बैठकमा महालेखाको प्रतिवेदन कार्यसूचीमा थियो । साथै राज्य व्यवस्था समितिका तर्फबाट कारागार विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । साउन १२ गते निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन र शोक प्रस्ताव नै कार्यसूची बन्यो । यस्तै साउन साउन १५ गते नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन एक मात्र कार्यसूची प्रतिनिधि सभामा थियो । साउन १९ को बैठकमा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन र शोक प्रस्ताव मात्र कार्यसूचीमा थियो ।

राष्ट्रिय सभामा पनि पछिल्लो दुई बैठकबाहेक कार्यसूची प्रतिवेदनमै सीमित थियो । साउन ३ गते राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र कार्यसूची थियो । यस्तै साउन ७ गते न्याय परिषद्को प्रतिवेदन बैठकको कार्यसूची बन्यो । साउन १३ गते दुई विधेयक कार्यसूचीमा समावेश भए पनि अन्तिममा हटाइएका थिए । साउन १८ गते भने सभाले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलगायतका दुई विधेयक पारित ग¥यो ।

किन छैन बिजनेस ?

सदनलाई बिजनेस दिने मुख्य दायित्व सरकारको हो । सरकारले ल्याउने विधेयक र त्यसपछिका प्रक्रिया सदनका मुख्य कार्यसूची हुन् । यस्तै विभिन्न सन्धि सम्झौता पनि सदनका कार्यसूची बन्ने गर्छन् तर पछिल्लो समय सदन निरन्तर बिजनेसविहीन छ ।

सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले सदनले अब चाँडै बिजनेस पाउने विश्वास व्यक्त गर्छिन्। मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र केही परामर्शपछि विधेयकहरू अगाडि बढ्ने भुसाल बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “बिजनेस अब सदनले पाउँछ । विधेयकहरू अगाडि बढ्नेछन् । आवश्यक विमर्श पनि भइरहेकै छ । ”

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बिजनेस दिन नसकेकोमा सरकारको कमजोरी बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, “विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिजनेस नै दिएन भन्ने दल नै अहिले सरकारमा छ । हामीलाई लागेको थियो, अब त धमाधम बिजनेस आउँछ । अहिले त उहाँहरू नै संसद् निष्प्रभावी बनाउन लागेको देखियो । अध्यादेश छन् । विधेयकहरू छन् । राष्ट्रिय महत्वका धेरै विषय छन् । तिनमा छलफलसमेत छैन । ”

विजनेस दिन किन समस्या ?

सरकारले पूर्णता नपाएका कारण कतिपय विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन विभागीय मन्त्री छैनन् । समितिमा हुने छलफलमा भाग लिन मन्त्री नहुँदा विधेयकको प्रक्रिया द्रुत रूपमा अगाडि बढेको छैन । विभागीय मन्त्री भएका मन्त्रालयले अगाडि बढाएका विधेयक पनि कतिपय अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

बिजनेसबारे यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ । यस्तै प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले पनि बिजनेसबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासँगै सरकारलाई विधेयक अगाडि बढाउन प्राविधिक समस्यासमेत छ । सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाका विधेयकमा सरकारलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा नभए पनि रणनीतिक महŒवका र समितिमा दलीय पोजिसन बनेका विधेयक अगाडि बढाउन भने ढुक्कसँग विधेयक पारित गराउन सक्ने अवस्था सरकारसँग छैन ।

विश्वासको मतको प्रक्रियामा दलीय ह्विप उल्लङ्घन भए पनि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सांसदलाई कारबाही हुन सक्ने अवस्था थिएन । राष्ट्रिय महŒवका विधेयक र अन्य बिजनेसमा भने अब सांसदलाई दलहरूले ह्विप लगाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दलीय ह्विपको असर विधेयक पारितमा पर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारलाई काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र एमालेको माधव नेपाल समूहले समर्थन गरेको छ । विधेयक पारितको प्रक्रियामा काँग्रेस, माओवादी एकै स्थानमा भए पनि आन्तरिक विवादका कारण जसपाको पूर्ण सहयोग नपाउने अवस्था छ भने एमालेको समूहले ह्विप उल्लङ्घन गरेर विधेयकमा मतदान गर्छ वा गर्र्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ । मत विभाजनको अवस्थामा विधेयक पु¥याइए पारितमा जटिलता छ ।

कति छन् विधेयक ?

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विभिन्न चरणमा ५५ विधेयक विचाराधीन छन्; जसमा प्रतिनिधि सभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १६ विधेयक छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार दर्ता र वितरण विधेयकको सङ्ख्या १७ छ । यस्तै समितिमा विचाराधीन १५, सभामा विचाराधीन १९ र एउटा सभाबाट अर्कोमा पठाइएका सन्देशसहित टेबल हुनुपर्ने विधेयक सङ्ख्या छवटा छन् ।

प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सर्तसम्बन्धी लगायतका विधेयक छन् । कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयक, भन्सार विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक पनि विचाराधीन छन् । यस्तै कारागारसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत समितिमा विचाराधीन छ ।

यस्तै सुरक्षण मुद्रण, प्रतिलिपि अधिकार, सार्वजनिक प्रसारण सेवा स्थापनासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकलगायत विचाराधीन छन् ।

यस्तै सदनमा एमसीसीसँग भएको सहायता सम्झौता, क्योटो अभिसन्धि, माराकेस सन्धि, नेपाल र चीनबीच भएको सीमा तथा व्यवस्थापन तथा कानुनी सहायतासम्बन्धी फरक–फरक सम्झौता विचाराधीन छन् । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धि (पार्लेमो प्रोटोकल) पनि सदनका आगामी सम्भावित कार्यसूचीमा रहेका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।