६० जना सचिव सरुवाको तयारीमा देउवा सरकार

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवको सरुवा तयारी गरेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत झन्डै ६० जना सचिवको फेरबदल गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिवसमेत परिवर्तन हुने प्रचलन रहेको छ । सोही प्रचलनअनुसार नै सरकारले सचिव परिवर्तनको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एकैपटक ४० बढी सचिवको सरुवा गरेका थिए । त्यसयता पनि ओली सरकारले दर्जनौंपटक सचिवहरूको सरुवा गरेको थियो ।

सामान्यतया आवश्यकता र विज्ञताका आधारमा सचिव सरुवाको चाँजोपाजो मुख्य सचिवले गर्नुपर्छ । कुन सचिवलाई कहाँ जिम्मेवारी दिँदा ठीक हुन्छ रु भन्ने विषयमा मुख्यसचिव नै बढी जानकार हुने भएकाले सचिव सरुवाको जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई दिन सकिएमा त्यसबाट परिणाम राम्रो निस्कन सक्ने विश्लेषण प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको छ । तर, हरेकजसो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सचिव सरुवामा हस्तक्षेप गरी आफ्नो रुचिअनुसार गर्न थालेपछि भने मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन छोड्दै आएको हो ।

यसअघि ओली सरकारले विज्ञता र क्याडर बेसका आधारमा भन्दा पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा ती मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीनिकट केही व्यक्तिले सचिवबारे अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरूले कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका पदाधिकारीहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सचिवबारे जानकारी लिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका सचिवकै हुन्छ । तर, अनुभव र विषय विज्ञताका आधारमा आफूखुसी सचिवको सरुवा गरिएमा त्यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने र सरकार नै असफल हुन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।

प्रशासनविज्ञ तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सचिव सरुवा गर्दा कार्यसम्पादन, क्षमता र विज्ञतालाई मुख्य आधार मान्न सकिएमा त्यसले समग्र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सक्ने बताए । सरकार परिवर्तन हुनासाथ वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले राम्रो ठाउँमा राखेका सचिवलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको त्रितालको भनाइ छ ।

विशेषगरी निजामती क्षेत्रमा सबैभन्दा आकर्षक मन्त्रालयका रूपमा गृह र अर्थ मन्त्रालय पर्छ । यी मन्त्रालयमा जान प्रायः सबै सचिवहरू दौडधुप गर्ने गर्छन् । अहिले पनि गृह मन्त्रालयको कुनै अनुभव नै नभएका र कहिल्यै पनि गृह र मातहतको निकायमा नबसेका केही सचिव गृह मन्त्रालयमा जान शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै सचिवहरूको रोजाइमा गृह र अर्थलगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत रहेका छन् ।

सरकारले गृहमा सचिव लैजाँदा समग्र गृह प्रशासन बुझेको, लामो समयसम्म गृहमै रहेर काम गरेको र चुस्त प्रशासनिक निर्णय क्षमता भएको व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । यस्तै अन्य मन्त्रालयमा सचिव लैजाँदा पनि मन्त्रालयसँग विषय विज्ञता मिल्ने व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने सुझाव प्रशासनविद् त्रितालको छ ।

ओली सरकारका पालामा केही काबिल र अनुभवी सचिवलाई विषयविज्ञताका आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै प्रशासकहरूमा असन्तुष्टि छाएको थियो । अहिले देउवा सरकारले भने ओली सरकारकै जस्तो गल्ती नदोहोर्याउने आस सचिवहरूले गरेका छन् । ‘विगतमा सचिव सरुवा गर्दा विषय विज्ञतालाई खासै ध्यान नदिँदा समग्र सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो अब त्यस्तो गल्ती गरिनुहुँदैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

त्यस्तै सरकारले गृह मन्त्रालयबाट कर्मचारीको सरुवा सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले आइतबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता सहसचिव जनकराज दाहाललाई कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेका छन् भने विभागका महानिर्देशक फणिन्द्रमणि पोखरेललाई गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताका रूपमा ल्याइएको छ । यसैगरी, गृह मन्त्रालयले महत्वपूर्ण मानिने कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा आन्तरिक व्यस्थापन महाशाखाका गोविन्द रिजाललाई ल्याएको छ भने प्रशासन महाशाखाका प्रमुख घनश्याम उपाध्यायलाई आन्तरिकमा सरुवा गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।