नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट एक अर्ब ५४ करोड

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उप(महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि एक अर्व ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपियाँको बजेट वजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

नवौं नगरसभामा बिहिवार उपप्रमुख उमा थापा मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्व ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपियाँको बजेट बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेट वक्तब्य पढ्दै उपप्रमुख थापाले नगरका २३ वडाका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिईन ।

चालु आव २०७७/७८ मा नेपालगञ्जको कुल बजेट एक अरब ४९ करोड ४२ लाख १७ हजार ५१० रुपियाँ रहेकोमा कोभिडका कारण गतवर्ष नेपालगञ्जले आन्तरिक आय लक्ष्य अनुसार उठाउन नसकेको सभामा थापाले जानकारी दिईन् ।

आगामी वर्ष कर संकलनमा नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघसँग सहकार्य गरिने बताउँदै उपप्रमुख थापाले बजेटमा अनुमानित भन्दा बढि ब्यवसाय कर बृद्धि भएमा अनुमानित भन्दा बढि आम्दानी भएको रकमको २० प्रतिशत संघलाई आव २०७९/८० मा अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने बताईन् ।

थापाले प्रस्तुत गरेकी बजेटमा वहाल करमा छुट, अपांगता भएका ब्यक्ति, महिलाद्धारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा कर छुट, कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका ब्यक्तिलाई ब्यवसायमा लाग्ने करमा समेत छुटको ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ नेपालगञ्जको बजेट :

हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएको यो चौथो वर्ष र हाम्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट यस अर्थमा अन्तिम वर्षको रुपमा प्रस्तुत गरिने आजको बजेटले अवश्य पनि हाम्रो कार्यकालमा गरिएका केही राम्रा काम र प्रयासहरुलाई अन्तिम रुप दिनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा साथै यस सम्मानित सभामा उपस्थित नगरसभा सदस्य ज्यूहरुसंग पनि आग्रह छ ।

नेपालको संविधानले तिन तहको संरचना निमार्ण गर्ने व्यवस्था गरे संगै हामी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भयौ । अत्यन्तै विषम परिस्थिीमा हामीले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पायौ । यो अवधिमा नगरको समग्र विकास हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रह्यो भने सामाजिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र भौगौलिकलगायतका धेरै आवश्यकताहरुलाई पनि सकेसम्म समाधान गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रयासमा हाम्रो यो ४ वर्ष पुरा भयो । अवश्य पनि जनताका असिमित अपेक्षाहरुलाई प्राथमिकिकरण गर्दै हामीसंग भएको सिमित श्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयासमा अझै पनि धेरै अपेक्षाहरुपुरा गर्नबाँकी नै छन् । तथापि विकास भनेको नियमित प्रक्रिया हो ढिलो चाडो विकासको मुल आवश्यकता भएका सबै ठाउँहरुसम्म पुग्ने नै छ र हामी आशावादी हुन पनि जरुरी छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा हामीले अनुमानित गरेको राजश्व आम्दानी र खर्च बजेट दोश्रो भेरिएन्टको कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित हुन गयो । अनुमानित गरेको राजश्वउठाउन नसक्दा चालु आवमा यसले ठुलो असर गरेको छ भने कोरोनाका कारण यस आवमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा हामीलाई हम्मे हम्मे भएको छ ।

यो विषम परिस्थिीतिमा चालु आथिक वर्षमा जति आय अनुमान गरेका थियौ त्यसमा परेको असर र आउने आर्थिक वर्षमा पनि पर्न सक्ने असरहरुलाई अनुमान गरेर बजेट बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई मध्येनजर गर्र्दै मैले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को अनुमानित आय व्यय यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजेटको ठुलो भार संघ र प्रदेशबाट प्राप्त वित्तिय समानिकरण र राजश्वको बाँडफाँडको बजेट रहेको छ । उक्त बजेट संगै घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क [मालपोत] बापतको बजेटमा उपमहानगरपालिको अनुमानित बजेट विनियोजन गर्नु परेको यर्थाथलाई आत्मसाथ गर्दै केही हिस्सा आन्तरिक आयलाई समेटेर बनाएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय व्यय पेश गरेको छु ।

समग्र नगर बिकासकालागि वडा कार्यालयहरुसँगको सहकार्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस आ।ब। २०७७/७८ मा २० करोड ७७ लाख रुपैया मात्र सिलिङ उपलब्ध गराईएकोमा आ।व। २०७८/७९ का लागि २८ करोड रुपैयाको सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । वडागत बजेट सिलिङलाई वडा कार्यालयले २०७८ असार ९ गतेसम्म संकलन गरेको आन्तरिक राजश्व रकम, न्युनतम ५० प्रतिशत हुन आउने रकम सबै वडाहरुलाई बरावर र वडा कार्यालयहरुको जनसंख्या समेतलाई आधार मानि सिलिङ तोकेको छु । तोकिएको सिलिङमा सबैभन्दा बढी बडा नं। १८ मा १ करोड ८७ लाख ९५ हजार र सबैभन्दा न्यूनतम २३ नं. वडाको ७२ लाख ८७ हजार रुपैया बाँडफाड गरेको छु । वडा कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने सिलिङ बमोजिमको रकम नगरपालिकालाई प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतहरुको अनुपातमा उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरेको छु । संघिय समपुरक अनुदानबाट प्राप्त ७ करोड ४ लाख रुपैया र सो बरावरको नगरपालिकाको समपुरक रकमबाट हुन आउने जम्मा रकम १४ करोड ८ लाख रुपैया मध्येबाट ८० प्रतिशत बरावरको रकम ११ करोड २६ लाख ४० हजार समेत वडाहरुको सिफारीसमा नगरपालिकाबाट खर्च गर्ने गरि ब्यवस्था गरेको छु ।

अब म आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि देहाय बमोजिम आय तथा व्ययको अनुमान प्रस्ताव गरेको छु ।

आयको यथार्थ र अनुमानित विवरण

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आन्तरिक श्रोततर्फ रु. १७ करोड ४१ लाख १० हजार आय अनुमान गरिएकोमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस का कारण राजश्व क्षमतामा कमि आउन गर्ई १२ करोड ४५ लाख ०९ हजार २ सय ९० रुपैया मात्र राजस्व असुल भई करिब ७२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको थियो । यस आ।व। का लागि अनुमानित आय १५ करोड ९१ लाख १० हजार रुपैया मात्र भएकोमा हालसम्म ११ करोड ६८ लाख १७ हजार ६ सय २७ रुपैया [करिव ७४ प्रतिशत] मात्र संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष को अनूभव तथा राजश्व सूधारका प्रयासबाट चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको आम्दानीको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा आन्तरिक श्रोत अनुमानको ८५ प्रतिशत सम्मको लक्ष्य प्राप्ती हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आ।व।को आन्तरिक श्रोतको आय अनुमान १४ करोड ७ लाख रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुबाट प्राप्तभएको आय अनुमान तथा आन्तरिक आय समेतको आधारमा कुलआय १ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३ सय ६२ मात्र हुने अनुमान गरेको छु । कूल आम्दानीको अधिकांश भार केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने अनुदानबाट प्राप्तहुने भएकाले आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाई आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ ।

व्ययको यथार्थ र अनुमानित विवरण

गत आ।व। ०७६र७७ मा व्ययतर्फ चालू खर्च रु। ९२ करोड ४५ लाख ७५ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ ९९ पैसा मात्र विनियोजन भएकोमा ७४ करोड ५९ लाख ८७ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र ९८०।६८५० यथार्थ खर्च भएको थियो भने पूंजिगत खर्च १ अर्ब ९७ करोड ०३ लाख ८७ हजार २ सय २४ रुपैयाँ७९ पैसा मात्र विनियोजन भएकोमा ८८ करोड ८५ लाख ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ ७४ पैसा मात्र ९४५।०१५० खर्च भएको छ त्यस्तै गरी बित्तिय व्यवस्था तर्फ ३ करोड रुपैया मात्र विनियोजन भएकोमा सोहि बमोजिमको रकम खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मिति २०७७ असार ९ गते सम्मको खर्च सहित चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको ८१ करोड ४५ लाख ३१ हजार १ सय २ रुपैयाँ ८३ पैसा मध्ये ६० करोड २९ लाख १० हजार ७ सय ८२ रुपैया ९९ पैसा मात्र ९७४।०२ प्रतिशत० पेश्कि सहितखर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै पुँजीगतखर्च तर्फ ५७ करोड ११ लाख ३० हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ९५ पैसा मात्र विनियोजन भएकोमा सोहीमिति सम्म ३५ करोड ५९ लाख ९५ हजार ३ सय २१ रुपैयाँ ३८ पैसा ९६२।३३ प्रतिशत० खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी बित्तिय व्यवस्था तर्फ ३ करोड रुपैया बिनियोजन गरिएकोमा सोहि बरावरको रकम खर्च भएको छ ।

– नेपालगन्ज उपमहानगरको आन्तरिक अनुमानित आयको एउटा भार व्यवसाय कर र घर बहाल कर हो । नगरको विकासको मेरुदण्ड भनेकै राजश्व भएको कुरालाई मध्येनगर गर्दै करदाता र उपमहानगरपालिकाको संयुक्त रुपमा गरिने सकारात्मक प्रयासबाट नगरको समग्र विकासमा हातेमालो गर्न रणनितिक रुपमा अघि बढ्नु पर्ने यर्थाथलाइ आत्मासाथ गर्दै यस वर्ष उद्योगि व्यवासयीहरुको साझा संस्था नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसंग सहकार्य गर्ने निति लिएका छौ । उपमहानगरले अनुमानित गरेको व्यवसाय कर भन्दा बढि व्यवसाय कर बृद्धि भएको अवस्थामा अनुमाति भन्दा बढि आम्दानी भएको जम्मा रकमको २० प्रतिशत नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई अर्को आवमा [२०७९/८०] अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने निति लिइएको छ ।

– ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि नभई अन्य प्रयोजनको लागि घर वहालमा दिएको घरबेटीले बुझाउने वहालकरमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

– २०७७/७८ मा कोरोना महामारीका कारण लकडाउनले प्रभावित हुन पुगेका व्यवसाय लगायत उपमहानगरले ठेक्का वा भाडामा दिएका सम्पूर्णमा वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने करमा लकडाउन अवधिभरको छुट यस आव २०७८/७९ मा दिइने छ ।

– करदाताहरुलाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक रुपमा सहभागी गराउदै समग्र राजस्व प्रशासनलाई करदाता मैत्री बनाईनेछ । जसको लागि सबै वडा कार्यालयहरुमा सफ्टवयेर प्रणालीको विस्तार गरी अनलाईन मार्फत वडा कार्यालयहरुबाटै सम्पूर्ण कर,दस्तुर संकलन गर्ने वातारणको सिर्जना गरिनेछ ।

– कोभिड-१९ का कारण करदाताहरु कार्यालयमा आई कर,शूल्क बुझाउन नसक्ने विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गरि र करदाताको सुविधाकोलागि लागु गरि राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाईनेछ ।

– शहरलाई नै कुरुप पार्ने गरि अब्यवस्थित तरिकाले राखिएका विज्ञापन सामाग्रीहरु [होडिङ्ग बोर्ड आदी] लाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र सोको विकल्पमा  Digital Boardलगाइनेछ ।

– कोभिड १९ को कारण स्वदेशमा फर्किन बाध्य युवाहरुलाई मध्येनगर गरि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर गराउन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले नयाँ व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा व्यवसायमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

– अपांङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास तथा व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न अपांङ्गता भएका व्यक्ति संचालक भएको उद्योगि व्यवसायीलाई व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

– लघु, घरेलु, वातावरण अनुकुलनमा सहयोग पुर्याउने खालका उद्योग व्यवसाय तथा महिला संचालक भएको उद्योगि व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा ३० प्रतिशत छुट दिइने ।

– यो संगै करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन विषेश खाले कार्यक्रम बनाइएको छ भने करदातामैत्री नगरपालिका बनाउन करदाताहरुप्रति नगरपालिकाको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वय गर्न पनि हामीले सकारात्मक पहल गरेका छौ ।

अन्तमा यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास एंव सामाजिक क्षेत्रको विकासमा वाञ्छित लक्ष्य हासिल हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागिपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विकास साझेदार संस्था, अन्तराष्ट्रियरराष्ट्रिय गैर सरकारी संघरसंस्था संचारक्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नगरवासी सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा साथ हार्दिक धन्यवाद छ ।
धन्यवाद ।

उमा थापा
नगर उपप्रमुख
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
मिति स् २०७८ साल असार १० गते ।