बुटवल । निषेधाज्ञाका कारण सडक र निर्माणस्थलहरुमा सुनशान भएपनि रुन्देहीका नदी र नदी आसपासका क्षेत्रमा भने स्काभेटर, हेभी इकुमेण्ट र टिप्परहरुको मेला जस्तै लाग्ने गरेको छ । राज्यले निर्माणस्थलहरुमा कोरोना संक्रमणको डर देखाउँदै काममा रोक लगाएपनि नदी किनारमा नदी दोहनमा भने दोहनकर्ताहरुलाई असारको १५ जस्तै भ्याईनभ्याई छ । जेठ महिनाको मसान्त नजिकिँदै गर्दा रुपन्देही हुँदै बग्ने नदी–खोलामा चरम दोहन बढेको हो ।
सडकमा नदेखिने र निर्माणस्थलमा नभेटिने डोजर र एस्काभेटर लगायतका हेबी इक्युमन्ट खोज्न जानुभयो भने ती सबै रुपन्देहीका खोला र नदीहरुमा भेटिने गर्दछ । राज्यले तोकेको मापदण्ड विपरित नदी–खोलामा बालुवा, गिटी र ढुङ्गा निकालिने क्रमले बैशाख लागेपछि निकै तिब्रता पाएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–११ को प्रगतिनगर बस्तीनजिकै एकै पटक ५ वटा डोजर नदी उत्खनन्मा ब्यस्त छ । अघिल्लो वर्ष तिनाउ नदीले धार परिवर्तन गरेर मानव बस्ती बगाएकै क्षेत्रमा अहिले डोजरले खन्ने काम भएको छ । अघिल्लो वर्षको कटानले स्थानियको मनको घाउ नपुरिँदै नदी कटानलाई सहज बनाउँदै ठेकेदारहरु धमाधम् नदीको दोहन गरिरहेका छन् ।
अनियन्त्रित उत्खननले बस्ती जोखिममा परेको दुर्गा भवानी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष नरसिंह रावलले बताए । उनले उपमहानगर र वडा अध्यक्षलाई पटक पटक भन्दा पनि सुनवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘हामीले बस्ती जोखिमा प¥यो भनेर पटक पटक बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा जानकारी गरायौँ,’ उनले भने, ‘नदीमा तटबन्धन पनि भएन, बरु बस्तीलाई नै जोखिम हुने गरी उत्खनन भएको छ ।’
नदी नजिकका बासिन्दाहरुले बस्ती खतरामा रहेको कुरा जानकारी गराउँदै तटबन्ध गरिदिन स्थानीय सरकारसमक्ष माग राखेपनि वास्ता नगरिएको स्थानियको गुनासो छ । अनियन्त्रित उत्खननले नदी गहिरिँदै गएका कारण र वर्षा याममा नदीले वहाव परिवर्तन गर्दा देवीनगरको प्रगतिनगर बस्ती नै जोखिममा परेको स्थानीय सूर्यबहादुर विश्वकर्माले बताउँछन् । ‘हाम्रो घर तिनाउको किनारमा छ,’ उनले भने, ‘नदी गहिरो हुँदै गएको छ, पोहोर पनि जमिन कटान भयो, अब घरनजिकै आएको छ, यस वर्ष बाँच्न गाह्रो छ ।’
जेठ महिनामा तिनाउ र दानव नदीमा उत्खननका लागि ठेक्का खुलेपछि नदीजन्य पदार्थ निकाल्न शुरू भएको हो । स्थानीय सरकारहरुले ठेक्का प्रक्रियाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासको लागि अनुमति दिने गर्दछ । वातावरणीय मुल्याँकन गरेर निश्चित परिमाण र निर्धारित क्षेत्रमा मात्र खन्न पाउने गरि ठेक्का सम्झौता भएपनि स्थानिय पालिकाको नियमित अनुगमन नहुँदा ठेकेदारहरुले सम्झौता भन्दा धेरै गुणाबढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने र गैरकानुनीरुपमा बिक्रि वितरण गर्ने गर्दछन् ।
अनुगमनमा नआईदिए बापत ठेकेदारहरुले जनप्रतिनिधि र स्थानिय पालिकाका अधिकारीहरुलाई छुट्टै रकम बुझाउने गरेको स्थानियबासीको आरोप छ । अन्दाधुन्द नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा पनि स्थानिय जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरुको अनुगमन नहुनुबाट स्थानियले लगाएको आरोप पुष्टि हुने देखिन्छ ।
ठेक्का सम्झौतामा जेठ मसान्तसम्म उत्खनन् गर्न पाइने भएकोले समय सकिन लाग्दा चरम दोहन बढेको हो । स्थानीयवासी वीरबहादुर गर्बुजाले भने, ‘नदी गहिरो हुँदै गएको छ, हाम्रो बस्ती बगाउन लागेको छ । स्थानीय प्रशासन, उपमानगरपालिका र वडालाई उत्खनन रोक्न आग्रह गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार अहिले उत्खनन भइरहेको क्षेत्रमा १ दशमलव ८० देखि २ दशमलव २० मिटर गहिराइसम्म नदीजन्य पदार्थ झिक्न पाईने गरि सम्झौता भएको छ । सरकारी निकायबाट अनुगमन नहुँदा तीन मिटरसम्म गहिराइमा बालुवा निकालिएको स्थानियबासीको आरोप छ ।
दुई किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइमा लस्करै चार जना ठेकेदारले बालुवा निकाल्ने गरेको स्थानीय चूडामणि पोखरेलले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभई जथाभावी उत्खनन बढ्दै जाँदा पानीको मुहान सुक्दै गएको उनले बताए । स्थानिय पालिकाहले बैज्ञानिकढंगले वातावरणिय मुल्याँकन नगरि जथाभावी उत्खननको अनुमति दिँदा नदीको अस्तित्व मेटिँदै गएको पाखरेलले बताए । स्थानीय सरकार आएपछि पछिल्ला तीन वर्षमा नदीमा मनपरि दोहन बढ्दै गएको पोखरेलको भनाइ छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको डिङ्गानगर, मगरघाट, हरिहरपुर र बुटवलको रङ्गशाला नजिक, मोतीपुर क्षेत्र लगायतमा दुई दर्जन भन्दा धेरै डोजर र एस्काभेटरले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने गरेका छन् । अघिल्लो हप्तामात्र प्रहरीले झण्डै १०० थान उत्खनन्मा प्रयोग भएका साधनहरु नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय पालिकाहरुलाई कारवाहीका लागि बुझाएपनि उनीहरुलाई ति साधनहरु बिस्तारै बिस्तारै छुटेका छन् । पक्राउ परेका साधन र ठेकेदारलाई कारवाही भए नभएको कुनै जानकारी स्थानिय पालिकाले जानकारी दिएका छैनन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने उत्खननको लागि अनुमति दिएका स्थानहरुमा अनुगमन भइरहेको दाबी गर्छन् । मापदण्ड विपरित उत्खनन गरेकालाई कारबाही गरेको नगर प्रमुख सुबेदीले बताएपनि कति जनालाई के कारवाही भयो भन्ने तथ्याँक उनीसँग छैन । अबैध उत्खनन् गर्नेहरुबाट मात्र उपमहानगरले ८ लाख जरिवाना असुल गरेको उनले बताए । ‘अहिले पनि गुनासो आएको छ, एकदुईदिन भित्रमा अनुगमन टोलि पुग्छन् र ठेक्का भन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन् भएको पाईए कारवाही हुन्छ ।’ उनले भने ।
सर्वत्र आलोचना र स्थानियको गुनासो आएपछि जेठ मसान्त समम ठेक्काको समयावधि भएपनि शुक्रबारबाट नदीमा उत्खनन् गर्न बन्द गरिएको नगरप्रमुख सुबेदीले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एकआध भए हालान् नत्र शुक्रबारबाट पूर्णरुपमा बन्द गर्न निर्देशन गरिसकिएको छ , खोलामा उत्खनन् भएको पाईए कारवाही हुन्छ ।’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया