९ मंसिर २०८१, आइतबार | November 24, 2024

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा जवाफ दिए, मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु



पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् । सुरुदेखि नै आफू संघीयताको पक्षमा जुधेर लागेको बताएका छन् ।

अरु प्रदेश भन्दा अब्बल रुपमा कार्यसम्पादन गरेको दाबी गर्दै उनले संघ सरकारले समेत गण्डकीका कार्यक्रमको अनुसरण गरेको बताए ।

शीर्ष नेताहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा राजनीतिक संटक निम्तिएको बताउँदै उनले भने-‘सबै पार्टीमा शीर्ष नेता जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नहुँदा समस्या भएको हैन रु समस्या शीर्ष नेतृत्वमा छ । शीर्ष नेतृत्वमा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् ।’

राजनीतिक संकटका कारण लोकतन्त्र नै संकटमा परेको उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री भने-‘पछिल्लो समय राजनीतिक दल जसरी खण्डित अवस्थामा छन् यो राम्रो होइन । यसले लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गएको छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन् ।

छलफल समाप्तिसँगै अब मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग २७ मत छन् । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले उनको साथ छोड्ने बताएका छन् । बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । कतैबाट फ्लोर क्रस नभएमा मुख्यमन्त्रीको पद नजोगिनी निश्चित छ ।

वैशाख २६ मा राजीनामा दिएमा मुख्यमन्त्री गुरुङ २९ गते पुन नियुक्त भएका थिए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले उनले संसदको फेस गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७८, बिहिबार  ५ : ३० बजे

पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा

गण्डकी । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा-जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा

एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्ग्यायो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी

‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर वार्षिक १५ लाख आर्जन

सिन्धुपाल्चोक । साँगाचोकगढी नगरपालिका-१४ डडुवाका किसान ओमबहादुर बस्नेत आफूले सुरु

रवि लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच