गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले आज विश्वासको मत लिँदै, तर विश्वास हासिल गर्न असम्भव

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज विश्वासको मत लिँदैछन् ।

गत वैशाख २९ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले संवैधानिक प्रावधानअनुसार आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउने अवस्था भने देखिएको छैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका २७ जना सांसद मात्र रहेका छन् । विश्वासको मत पाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । गुरुङलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका बागी सांसद कृष्ण थापाले समर्थन गर्न सक्छन् ।

स्वतन्त्र सांसद एवं गुरुङ सरकारमै मन्त्री बनेका राजिव गुरुङ ९दिपक मनाङे०ले बुधबारदेखि आफ्नो मत परिवर्तन गरेको बताएका छन् । प्रदेशसभा भंग हुन नदिन आफुले निर्णय गर्ने मनाङेले बताएका छन् । उनले पनि साथ नदिएमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्राप्त गर्ने कुल मत २८ मात्र हुनसक्छ । तीन मतको अभावमा गुरुङले विश्वास गुमाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेशप्रमुखले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुनः गुरुङले नै सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएकै छैन । तर, विपक्षी गठबन्धनसँग पनि आजको दिनसम्म बहुमत पुगिसकेको ग्यारेन्टी भएको छैन ।

यसअघि विपक्षी गठबन्धनबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दलगत समर्थन गरेका थिए । तर, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पार्टीको निर्देशन विपरित हस्ताक्षर नगरेपछि उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न विपक्षीहरु असफल भएका थिए । त्यसलगत्तै प्रदेश प्रमुखले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन ।

त्यतिबेलाकै अंकगणितीय समीकरण आजसम्म पनि उस्तै छ । विपक्षीले सरकार बनाउन सकेनन् भने गुरुङले मध्यावधि निर्वाचन गर्नसक्ने सम्भावना बढी छ । त्यसैले विपक्षीले सभामुखलाई समेत राजीनामा गराएर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफललाई अझै पनि जारी राखेका छन् । तर, त्यो पनि त्यति सम्भव हुने अवस्था देखिएको छैन ।

यदि, स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले बुधबार प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा अडिन सके भने मात्र विपक्षीसँग ३१ मत पुग्न सक्नेछ । त्यतिबेला भने सबै सांसदको हस्ताक्षरसहित उपधारा ५ अनुसार विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नेछन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ सांसद रहेका छन्, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ ९कृष्ण थापासहित ३० र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका २ सांसद रहेका छन् ।

संघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन गरेकै बाटोमा मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि हिँडे भने विपक्षीसँग बहुमत पुग्दापुग्दै पनि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषण गर्न सक्ने आशंका उत्तिकै बलियो छ ।

विश्वासको मत विरुद्ध मतदान गर्न सबै विपक्षी दलले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएका छन् । यदि, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले दलको निर्देशन विपरित विश्वासको मतमा समर्थन दिए अथवा तटस्थ बसे भने उनीमाथि थप कारवाही हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नपुगेको भनेर पद थमौती गरिदिए पनि संसदभित्र ह्वीप उल्लंघन भए उनी तत्कालै कारवाहीमा पर्नेछन् र त्यो वैधानिक कारावाही हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाबी गरेको छ ।

त्यसपछि भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आह्वान हुने सरकार गठनमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा बाँकी रहेको ५९ सदस्यमध्ये ३० जनाको बहुमत देखाएर सरकारमा दाबी गर्नसक्छ । तर, सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी ह्वीप उल्लंघनको अभियोगमा पुनः कारवाही हुनसक्दैन भन्ने थापा र एमाले पक्षको दाबी रहेको छ ।