काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ तत्काल संशोधन नगर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा शुक्रबार नियमावली संशोधन विषयमा छलफल भए पनि ‘आवश्यक नभएको’ न्यायाधीशहरूको रायपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । सर्वोच्च पूर्ण बैठकमा १८ न्यायाधीशको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
साथै, कोरोना महामारी दोस्रो लहर सुरु भएपछि न्यायालयमा गरिएको सेवा संकुचन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गत १३ जेठदेखि न्याय सेवामा संकुचन ल्याएको थियो ।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरूले अहिलेको नियमावलीले वरिष्ठताको आधारमा नियमावली संशोधन जरुरी नभएको सबै न्यायाधीशको रायपछि तत्काल संशोधन नहुने भएको छ ।
वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन विषयमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग भएकाले त्यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको न्यायाधीशहरूको राय छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको ३० रिट सुनुवाइका लागि बनेको संवैधानिक इजलास गठन विषयमा दलका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो ।
कानुन व्यवसायीसँगै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ‘इजलासमा नबस्ने’ भन्दै बाहिरिएपछि सो विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च पूर्ण बैठक डाकेका हुन् ।
नेकपा छुट्याउने आदेशकै प्रभावले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म राजनीतिक परिस्थिति आइपुगेको भन्दै सो फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा कानुन व्यवसायीले मात्रै नभई संवैधानिक इजलासको बेन्चमा बसेका सहकर्मी न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले समेत इजलास बस्न इन्कार गरेका थिए । सर्वोच्च बार पदाधिकारीले पनि इजलास विवादमुक्त बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलास नियमावली २०७२ संशोधन नहुने भएसँगै आउने आइतबारका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका ३० रिट सुनुवाइका लागि २३ जेठमा नयाँ इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा अन्य चार न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले हाल गठन गरेका कुनै पनि न्यायाधीशलाई अब बन्ने इजलासमा नराख्न सक्ने सम्भावना छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ नबाहिररिने अडान लिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
यद्यपि, नयाँ बन्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त ठानेर राखेमा बस्ने आफ्नो रायसमेत दिएका छन् । तर, नयाँ बन्ने इजलासमा पहिलो सम्भावित इजलास प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको बन्न सक्नेछ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको परिवारको सदस्यलाई कोभिड-१९ संक्रमित भएकाले उनी होम आइसोलेसनमा छन् । उनको ठाउँमा आनन्दमोहन भट्टराईलाई छाडेर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई इजलासमा राख्न सक्नेछन् ।
न्यायाधीश भट्टराईले इजलास छाडेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले नराख्ने मुडमा छन् । अब बन्ने संवैधानिक इजलासमा विवाद ननिकाल्न भनेकाले यसपटक वरिष्ठतम् न्यायाधीशको वरीयता आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यस्तै, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनका निवेदन सुनुवाइबाट आफू अलग हुने निर्णय गरेका थिए । २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका कार्कीको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि उनी बाहिरिएका थिए ।
त्यसैले यसपटकको सुनुवाइमा पनि उनी नबस्ने निर्णय गरे भने अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत पनि पर्न सक्छन् । नयाँ बन्ने इजलासमा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई पुनः राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने सम्भावनासमेत छ । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया