काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवाद र त्यसपछि आयोगमा आएको एकअर्कामाथिको कारबाही पत्र विषयमा मुख खोलेको छ ।
आयोगले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्का समूहमाथि कारबाही गरेर पठाएको ‘पत्र विवरण नमिलेको’ भन्दै बुधबार ‘अनूसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण मिलाएर पत्र पठाउन’ भनेको छ ।
एकले अर्को समूहमाथि कारबाही माग गर्दै पत्र दिएपछि आयोगले दुवै अध्यक्षले पठाएको कारबाहीसम्बन्धी विवरण नमिलेकाले पुनः आवश्यक कागजात पठाउन पत्राचार गरेको हो ।
आयोगको पत्रमा दुवै पक्षबाट आएका कारबाही पत्र नियमावली अनुसूची ढाँचाअनुसार नमिलेको उल्लेख छ । ठाकुर र यादवले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोग पठाएका थिए ।
आयोगले ठाकुर पक्षसँग केन्द्रीय समितिको निर्णयको हस्ताक्षरसहित र अनुसूचीअनुसारको ढाँचामा निवेदन मागेको छ । ठाकुरले अर्का ‘अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको’ जानकारी आयोगलाई गराउँदै ‘पार्टी दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाउन’ पत्र दिएका थिए ।
ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको हस्ताक्षरसहित राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी उपनियमावली अनुसूची १८ को ढाँचा पठाउन पत्र पठाएको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यादव पक्षलाई भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुसूचीअनुसार निवेदन दिन पत्र पठाइएको छ ।
यादव पक्षले केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रतिलिपिसहितको निर्णय भने आयोगमा पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, ठाकुर समूहले भने केन्द्रीय समितिको निर्णय पठाएको छैन ।
उच्च स्रोतका अनुसार आयोगमा बुझाइएको जसपा विधानमा दुई अध्यक्ष रहने उल्लेख छ । सो विधानमा पहिलो अध्यक्ष ठाकुर र दोस्रो अध्यक्ष यादव तोकिएका छन् । तर, ‘कुन अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन हुँदा कसले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयसमेत जसपा विधानमा उल्लेख छैन । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया