बुटवल । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट शनिबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेटको सम्बन्धमा चेम्बर अफ कमर्सको लुम्बिनी प्रदेश शाखाले १७ बुंदे धारणा सार्वजानिक गरेको छ । चेम्बरका प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले सोमबार चेम्बरको धारणा र्साजानिक गर्दै विषम परिस्थितीमा कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले कोभिड महामारीको बिषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सबै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक संचालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने बताएका छन् ।
अध्यक्ष पोखरेलले वर्तमान अवस्थामा राजश्व असुलीको बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था रहेको समेत औंल्याएका छन् ।,उनले बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने देखिएपनि चुनावी सरकार भएका कारण कार्यान्वयन गर्न त्यती सजिलो नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
बजेटको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको धारणा यस्तो छ ।
बिनियोजन तर्फ :
१, नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत आ।व। २०७८र७९ का लागि १६४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको छ।तर पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
२, कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाइ खोप व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित रकम रु १२२ अर्ब ७७ करोडको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा यथाशिघ्र खोपको व्यवस्था गरी कोरोना महामारीको जोखिमबाट नागरिकलाइ सुरक्षित राख्न र आम जनजीवनलाई सहज बनाउन प्रभावकारी व्यवस्थापन अतिनै आवश्यक देखिएको छ ।
३, कोरोनाको दोस्रो संकमणबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,बैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब बिनियोजन सकरात्मक छ नै तर पनि उद्योगी व्यवसायीलाइ थप उत्साहित बनाउन रकम बृद्दि जरूरी देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको आशा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति तर्फ रहेको छ ।
४, पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६९३ अर्ब ३७ करोड बजेट सकारात्मक रहेको छ । आर्थिक गतिबिधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुंजीगत खर्च गर्न विगतको समिक्षा गरी अबको प्रक्रियालाई रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको बिकाश केन्द्रित गरी कार्य प्रणालीमा व्यापक सुधार जरूरी देखिन्छ ।
५, युवा उद्यमशीलता बिकाशका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता हाशिल गरेका युवालाइ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५प्रतिशत व्याज दरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा एवं नवउद्यमीबाट स्टार्टअप र innovation परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाख सम्मको व्यवस्था साथै संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रोत्साहित बनाएको छ । त्यसै गरी स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर पुरे छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले वढिमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाइ प्रति व्यवसाय रु १ लाख सम्मको वीउ पुंजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कटटी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ जुन प्रशंसनीय छ ।
६, सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाइ उच्च महत्व दिदै चालु आर्थिक वर्षमा नबिनतम कार्यकम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा सहित १८० अर्ब ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
राजश्व तर्फ :
७, प्रस्तुत वजेटमा सरकारले १०२४ अर्ब राजश्व अशुलीको लक्ष राखेकोछ । अहिलेको कोभिड महामारीको बिषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सबै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक संचालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राजश्व असुलीको यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था देखिन्छ ।
८, बजेटमा अपुग रकम ३०९।२९ अर्ब वैदेशिक ऋण र २५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । बर्तमान बिषम परिस्थितिमा यो लक्ष्य पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउदा बजारमा तरलताको अभाव भइ व्याज दरमा चाप पर्न सक्ने देखिन्छ ।
९, सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६।५५ प्रक्षेपण गरेको छ । बर्तमान कोरोना महामारी प्रभाबित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । यस सन्दर्भमा तोकिएको लक्ष महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
१०, आन्तरिक बिद्युत खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक छन । इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर,पंखा लगायतका बिद्युत
उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइनु एवम बिद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको छ ।
११, पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ बिद्युतीय सवारीनसाधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म नबिकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था प्रशंसनीय छ ।
१२, कोभिड(१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्, यातायात तथा हवाई सेवा,चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्याँस,लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवन दायक सामाग्रीहरुमा र औषधि आयात,उत्पादन तथा बिक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल,म्।अ।कर र अन्तशुल्क २०७८ मसान्त सम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
१३, आ.व. २०७५।०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशतमात्र बुझाएर अधावधिक गर्ने सहुलियतले करदातालाइ सहजता महशुस भएको छ ।
१४, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपि ग्यासको खरिदमा तिरेको म्.अ.कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
१५, औद्योगीक क्षेत्र वा ओद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
१६, कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पु-याएको छ यसले साना व्यवसायीहरुलाइ राहत प्रदान गरेको छ।
१७, कृषिको व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ यसबाट कृषिमा व्यवसायीकरणको बिकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार हो । बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ।
विगत १२ बर्ष देखिको परिस्थिति हेर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र जरूरी रहेको औंल्याउँदै चेम्बर अध्यक्ष पोखरेलले वर्तमान अर्थमन्त्रीको बजेट कार्यान्वयन प्रति देखिएको दृढ इच्छाशक्ति देखाएको भन्दै सफलताको शुभकामना समेत त्तयक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया