एमसीसी अनुमोदन गर्न वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी भैरहेको छ : राजदूत डा. खतिवडा

सरकारले वैकल्पिक प्रक्रियाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको छ । 

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकास्थित राससका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै वैकल्पिक विधिबाट एमसीसी पास गर्ने जनाएका हुन् ।

राजदूत खतिवडाले एमसीसीलाई अति राजनीतिकरण गरिँदा संसदबाट पारित हुन नसकेको बताए । खतिवडाले संसद नभएको अवस्थामा कसरी कुन विकल्पमा जाने भनेर छलफल भैरहेको जनाए ।

खतिवडाले भनेका छन्, ‘अमेरिका नेपाल बीच यति राम्रो सम्वन्धका वावजुद यसलाई रोकिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन अब हामी अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ संसद नभएको बेलामा वैकल्पिक प्रक्रिया भन्नुको अर्थ अध्यादेशमार्फत एमसीसी परियोजना अघि बढाउनेतर्फ खतिवडाले संकेत गरेका हुन् ।

एमसीसी, कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडासँग वाशिङ्गटन डिसीस्थित राससका विशेष प्रतिनिधि मधुकर अधिकारीले कुराकानी गरेका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारणले नेपाल यतिबेला आक्रान्त छ । नेपाली नागरिकले अमेरिकामा उत्पादित खोप ल्याउन आग्रह गरिरहेको देखिन्छ । दूतावासले अमेरिकी सरकारी निकायसँग कसरी काम गरिरहेको छ ?

स्वाभाविक रुपमा म तीन महिना अगाडि अमेरिकामा आफनो कार्यभार सम्हाल्न आउँदै गर्दा अमेरिकामा कोरोना भाइरसको प्रकोप ज्यादै नै थियो र नेपालमा केही कम जस्तो देखिएको थियो । म आफैँ पनि यहाँ आएर केही समय आइसोलेशनमा बसेको थिएँ । भ्याक्सिन लिएपछि मात्रै काममा आएका हौँ । अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको खोपको प्रयोग पर्याप्त भइसकेको छ त्यसैले यहाँ नियन्त्रणतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकी सरकारले युएसआइडीमार्फत् उदारतापूर्वक स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरिरहेको छ । थप बजेट पनि दिएको बाहिर आइसकेको छ । हामीसँग छलफल हुँदा युएसआइडीमार्फत् थप वित्तीय सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ ।

खोपको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकाले विदेशी मुलुकलाई दिने पाँच अर्ब डलरको करिब आठ करोड डोज खोपको विषयमा नेपालले पाउने खोप पाउने नै छ । अष्ट्राजेनिका खोपको नेपालले पाउने मात्रा राम्रोसँग पाउन सकोस भनेर हामीहरुले भनिरहेका छौँ ।

हामीहरुले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा अमेरिकाको हेल्थ एण्ड ह्युमन रिसोसर्् सर्भिस्लाई हालै एउटा अनुरोध गरिएको छ । त्यसमा हामीले बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप खरीद गर्न चाहन्छौं भनेका छौँ । अहिले खोप खरिद गर्नको लागि अमेरिकी सरकारले स्वीकृत दिनुुपर्ने हुन्छ । त्यो विषय मैले स्टेट् डिपार्टमेन्ट्स्मा उठाएको छु ।

हामीहरुको अपेक्षा के हो भने कोभ्याक्सको मोडालिटीबाटभन्दा बाहिरबाट पनि करिव ६० देखि ७० लाख डोज लिन सक्यौँ भने त्यसले हामीहरुलाई एउटा तहमा कोराना विरुद्ध लड्न सफल बनाउँछ ।

मलाई के विश्वास छ भने निकट भविष्यमा नै नेपालमा अमेरिकाबाट खोप जान सक्छ । यसको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका पनि छौँ ।

अमेरिकी सरकारले खोपका अतिरिक्त अन्य उपकरणहरु पनि सहयोग गर्ने भनेर सिनेटमा समेत सिनेटरहरुले आवाज उठाइरहनु भएको छ, खासमा कस्ता खालका उपकरणहरु नेपाल जाँदैछन् ?

निश्चय नै अमेरिकामा रहनुभएका विभिन्न तह र तप्काका नेपाली अमेरिकनहरुले गर्नु भएको पहलकदमीको कारणले सिनेटमा आवाज उठेको छ । त्यो एउटा स्तुतीयोग्य कदम हो भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसको लागि यस विषयमा सहभागी सम्पूर्णलाई म दूतावासको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । जहाँसम्म अमेरिकाले दिएको सहयोगको विषय छ त्यसमा दुई तरीकाको सहयोग गइरहेको छ ।

तपाईलाई थाहा नै छ, एक चरणको सामाग्री युएसएआइडीमार्फत् नेपाल पुगिसकेको छ । त्यो आगामी दिनमा पनि जाँदैछ । अमेरिकाले हरेक साता जस्तो त्यस्ता सामाग्री नेपालमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ । त्यसैगरी अर्को डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सबाट पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका सामानहरु धेरै गएका छन् । साथै हामीहरुले अनुरोध गरेको खण्डमा स्पेशल चार्टड विमान पनि नेपाल जानसक्ने भनेर हामीलाई स्टेट एजेन्सीबाट पनि जानकारी आएको छ । यसका लागि गैरआवासीय संघदेखि डाक्टर एशोसियसन, नर्सिङ एसोसियसन स्थानीय संघसंस्थाहरुमार्फत् सहकार्य गरेर यहाँ सङ्कलन गरिएका सामाग्रीहरु नेपाल लैजान हामी आतुर छौँ । हामी अहिले महामारीको चपेटामा परेकोले एक सेकेण्ड पनि बिलम्व नगरी अमेरिकाबाट स्वास्थ्य सामाग्रीहरुदेखि खोप सम्म लैजान दूतावासले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न कुनै कसर वाँकी राखेको छैन ।

अमेरिकी सरकारको पक्ष एउटा भयो अर्को यहाँ रहेका नेपाली स्थानीय संघसंस्थाहरुको पहललाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?

खासमा हामीहरुले विगतको पाठ सिकेर के गरेका छौँ भने यहाँबाट जाने जे सुकै सहयोग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् बुझने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले यसमा केही मापदण्ड समेत तय गरेका छौँ । हामी स्वास्थ्य सामाग्री बाहेक अरु सामान लिदैनौँ, एक पटक प्रयोग गरिएका सामानहरु लिदैनौँ । त्यसको लागि हामीहरुले आवश्यक सामानहरुको ३२ वटा सूची दूतावासको वेभसाइटमा नै राखेका पनि छौँ । साथै हामीहरुले दाताहरुलाई के पनि भनेका छौँ भने यदि कसैले यहाँबाट दोहा या आवुधावीसम्म सामान पठाउने व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यहाँबाट नेपाल लैजाने व्यवस्था समेत मिलाएका छौँ । यस विषयमा मैले सम्मानीय प्रधनमन्त्रीज्यूसँग समेत छलफल गरिसकेको छु ।

गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले गर्ने सङ्कलन गरेका सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन र ढुवानीको व्यवस्थालगायत यावत काम गर्न दूतावासले निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्नेछ । तर कतिपय सामानहरु अमेरिकाबाट नेपाल सम्म पुरयाउन सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि प्राविधिक कारणले समेत वभिन्न कठिनाई आएको अवस्थामा नजिकको बजारवाट खरिद गर्ने सोचाइमा समेत काम गरिरहेका छौँ । यसमा अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरुले समेत उपयुक्त माध्यम भएको भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा वित्तीय सहयोग समेत गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

अमेरिकी सरकारले गरेको ऐतिहासिक सहयोग एमसीसीको कार्यान्वयनमा किन ढिलाई भएको हो ? त्यस विषयमा यहाँ केही छलफल भएको छ ?

यो एउटा सहज स्थिति रहेन । यो सहायतालाई हामीले अलि बढी नै राजनीतिकरण गर्यौं । जे सम्झौता गरेका छौं, त्यहाँभित्र लेखेका कुराहरुमा वौद्धिक सम्पत्तिको कुरा होला, आयोजनापछि त्यसको सुरक्षाको कुरा होला या लेखा परीक्षणको अवस्थाको कुरा होला या कुनै अवस्थामा कानूनहरु बाझिएको कुरासमेत ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’बाट सल्टाउन सकिन्छ । तर अनावश्यक रुपमा यस आयोजनालाई अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र पर्छ भनेर एकातिर हल्ला गरियो भने अर्कोतर्फ दुई दुई वर्षसम्म संसदमा प्रवेश नै नगराई हलो अड्काउने काम भयो । यसमा कुनै विवादको विषय नै छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले भेटमा एउटा र व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने जस्तो द्धैध चरित्रको कुरा गर्नुभएकाले पनि संसदमा यो सहायता कार्यक्रम टेवल हुन पाएन । टेवल नभएपछि छलफल भएन, त्यो नभएपछि अनुमोदन हुने कुरै आएन । जवकी उहाँहरु सबै सरकारमा भएको बेला ‘थ्रेसहोल्ड’ हुँदै हामी ‘कम्प्याक्ट’मा प्रवेश गरेका थियौँ । यो सम्झौताअनुसार अनुमोदनको अन्तिम समय दिएको पनि डेढ वर्ष भयो ।

हामीहरुको लागि विद्युत वितरणको आयोजना लाइफलाइन नै हो नि । यो नेपालको वृहत्तर विकासको लागि अपरिहार्य पनि छ । त्यसैले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेका छौँ । हामीले यसलाई तीन वर्षदेखि बजेटमा राखेका छौँ । यो संसदले पास गरेको बजेट हो । यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाउँ भनेका छौँ । तर उहाँहरुले अनुमोदन नभई यो ‘फोर्स’ हुँदैन भन्नुभएको हो । यो होल्डमा रहेको छ । अव संसद नभएको अवस्थामा कसरी कुन विकल्पमा जाने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले यसको लागि काम गर्दै आएका पनि छौँ, आयोजनाको स्थान छनौट, वातावरण मूल्याङ्कन जस्ता काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । ‘क्रस कन्ट्रि टान्समिशन लाइन’को लागि कम्पनी स्थापना गर्न क्याविनेटमा प्रस्ताव पुगेको पनि छ ।

यसै विषयमा यसै साता मात्रै मैले एमसीसी डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर र उपाध्यक्ष जोनाथनसँग छलफल गरेको थिएँ । संसद नरहेको अवस्थामा वैकल्पिक विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ । उहाँहरु काठमाडौँ भ्रमण गरेर यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । अमेरिका नेपाल बीच यति राम्रो सम्वन्धका वावजुद यसलाई रोकिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन अब हामी अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।

दूतावासले यहाँ दिने सेवाको विषयमा अत्याधिक गुनासो आइरहेकोमा तपाईंले कार्यभार सम्हालेपछि के कस्ता सुधार भएका छन् ?

विगतमा के भयो त्यसमा म जान चाहन्न तर अहिले पछिल्लो तीन महिनामा हामीले विभिन्न सुधार गरेका छौँ । मैले पछिल्ला दिनहरुमा टेक्सास, शिकागोलगायतका स्थानमा भ्रमण गरेर उहाँहरुले गर्नुभएको गुनासो नोट गरेको छु । त्यो हिजो थियो अव छैन भनेर उहाँहरुलाई भनेको पनि छु । मैले यस अवधिमा पहिला बाँकी रहेका सबै काम सम्पन्न गराउने काम गरेँ । अब दूताबासबाट प्राप्त हुने सेवा सहज र सुलभ होस् भनेरै काम गर्ने हो ।