बुटवल । मावन अधिकार तथा शान्ति समाजले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार हुँदा हुँदै संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद/प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्य पूण रहेको जनाएको छ ।
समाजका केन्द्रिय सभापति गोविन्द खनालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ की दावी अस्वीकार गर्ने र त्यसकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुखद एवं दुर्भाग्यपुर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ । सो विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको आह्वानपछि तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेको दावालाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको जनाइएको छ ।
नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट नागरिकहरु आक्रान्त भई हाहाकार सिर्जना हुन थालेको दुःखद अवस्थामा देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यस्ता कदमहरुप्रति शान्ति समाजले पटक पटक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको खनालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
समाजले केहीदिन अंघि राष्ट्रपतिद्वारा जारी ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रण भन्दा पनि दमन/निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको भन्दै निन्दा समेत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया