१६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ५ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी कार्य गरिरहेको छ । यसवर्ष कामदारको तलव वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि हुन लागेको हो । गत वर्षको हाराहारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षमा नै थप १३ प्रतिशत लाग्ने आंकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।

सरकारले चालुआर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षा गरी १३ खर्ब ४४ खर्ब ६८ करोड बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६करोडको बजेट अनुमान गरिएकोमा यथार्थ रुपमा १० खर्ब ९१ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

तलव र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढ्ने

यति नै आकारको बजेट हुने औपचारिक खाका तयार नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले १६ खर्ब ५ अर्ब जतिको बनाउने तयारी थालेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट तयार गर्नुपर्नेछ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । यद्यपि बजेट महाशाखा आयोगको प्रक्षेपण अनुरुप जान नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले संशोधित बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैशाखदेखि तातेर विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएको अवस्थामा यसपालि कोरोनाको दोस्रो लहर जेठसम्म नै लम्बिने सम्भावना रहेकाले पुुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था सरकारको नरहेको अर्थविदहरुको ठम्याइ छ ।

विनियोजित खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको सरकारले आगामी बजेट भने पपुलिस्ट बनाउने गरी कार्य थालेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरुपलाइ नहेरी जनतालाइ खुशी पार्ने गरी बजेट वितरण गर्ने बजेटलाई सामान्य रुपमा पपुलिस्ट बजेट भन्ने प्रचलन रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन र फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेको सरकारले आगामी निर्वाचनमा जनताको भावना जित्न भए पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याउने आशंका अर्थविदहरुको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको कहरमा मजदुरलाई राहत नदिए पनि आगामी बजेटमा तलव वृद्धि गरि दिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढाउने प्रतिवद्धता जनाइ सकेका छन् ।

उनले सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा थप्ने संकेत दिइसकेका छन्। चालू आवको बजेट कोरोना महामारीकै बीचमा आएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकेको थिएन । कर्मचारीको बजेट २–२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले एक अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब वृद्धिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार लागि परेको र दाताहरुसँग परामर्श भइरहेको बताए ।

गतवर्ष डा।युवराज खतिवडाको पहलमा दाताहरुले सहयोग दिएको र यसपालि अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेल बजेटमा भन्दा पार्टीको गतिविधिमा वढी सक्रिय भएकाले दाताहरुसँग परामर्श गर्न तुलनात्मक रुपमा सक्रिय नभएको आरोप अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुको छ । दातृ निकायसँग सहयोग र ऋण लिन नसके आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने भनेर राष्ट्र बैंकलगायतसँग परामर्श भइरहेको बताइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ९७ हजार ९४९ छ। निजामती कर्मचारी १ लाखको हाराहारीमा छन्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र अन्य सरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या करिब साढे तीन लाख छ । सरकारले दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाएको थियो ।

हाल नेपालमा ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये वृद्धभत्ता २००० बाट बढाएर ३००० पुयाइए पनि अन्य भत्ता बढेको छैन। एमालेले गत आम निर्वाचनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुयाउने उल्लेख गरेको र अवको चुनावमा जाँदा यो प्रश्न उठ्ने भएकाले ५ हजार पुयाउनु पर्ने दबाब सरकारलाई रहेको छ ।

कोरोनाले थला पारेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइ आकर्षक आर्थिक वृद्धिदर बनाउन पनि बजेटमा दबाब छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्व, वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक ऋणको अवस्थाको आधारमा बजेटको आकार निर्धारण हुन्छ ।

आव ०७८/७९ को संघीय बजेट १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।