काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले निर्यात क्षमता ११ खर्ब पुग्ने आँकलन गरेको छ ।
नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले हालभन्दा १२ गुणा निर्यात हुन सक्ने उल्लेख गरेको हो ।
२० वर्षअघिसम्म निर्यात स्थिति सन्तोषजनक रहे पनि त्यसयता खस्किँदै गएको उल्लेख छ । खस्किँदो निर्यात बढाएर अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नेपालले बलियो पहलकदमी नलिएको प्रतिदेवनमा औंल्याएको छ ।
सामाजिक दूरी मापदण्ड खुकुलो हुने र अनुकूल मनसुन हुने अपेक्षासहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २.७ प्रतिशतले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा ४० वर्षपछि पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै आर्थिक संकुचन देखिएको छ ।
कोभिडपछि नेपाली अर्थतन्त्र निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको, सामाजिक दूरी मापदण्ड र प्राथमिकता प्राप्त जनसंख्यामा खोप लगाउने कार्य हुनु सकारात्मक भएको बैंकको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादनसमेत राम्रो हुने अपेक्षा बैंकको छ । नेपालको उपयोग गर्न सक्ने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको विश्व बैंकले नेपाल विकास अपडेटमा उल्लेख गरेको छ । यो जारी वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल विकास अपडेट प्रमुख डा. केने इजेमेनारीका अनुसार निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभावसहित अनुमानित २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
‘मध्यकालीन समयावधिमा यो सम्भाव्य हासिल गर्ने असम्भव पनि छैन,’ उनले भनेका छन् । कोभिड-१९ पछिको पर्यटन बजारसँग सामन्जस्य हुनेगरी सुधार नगरेसम्म पुनरुत्थान पूर्णरूपमा नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र आधुनिकीकरण, निर्यात लागत न्यूनीकरण, निर्यात हुने वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिन ‘डिजिटल’ व्यापार र ई कमर्सलाई बढावा दिनुपर्ने विश्व बैंक सुझाव दिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा चालू खाता घाटा घट्न गई कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वित्तीय घाटा बढेर सो आर्थिक वर्षको जीडीपीको ७ प्रतिशतनजिक पुग्न सक्ने बैंकको अनुमान छ ।
आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितिमा रहनसक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा चालू खाता घाटा घट्न गई कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुनसक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहत उपाय, खोप कार्यक्रम र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चले आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को वित्तीय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जीडीपीको ७ प्रतिशतनजिक पु¥याउने देखिन्छ ।
विश्व बैंकले आगामी चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गाहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधा पुग्ने अनुमान गरेको छ । जसअनुसार नेपालको ऋण जिडिपीको ४१.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ मा नेपालको कुल ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । यसपछिका ५ वर्षको अवधिमा ऋण बढेर दोब्बर पुगेको छ । नेपालको यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण पनि बढेर ८ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विदेशी लगानी ल्याउन ‘थ्रेसहोल्ड’ कम गरी, भन्सार दर घटाएर निर्यात बढाउन सकिने बताएको छ । नेपाल विकास अपडेट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विश्व बैंकको प्रतिवेदनसमेत समेटेर बजेट निर्माण गर्ने जानकारी दिए । सबै प्रकारका राजनीतिक समस्या समाधान हुँदै गएकाले लगानीकर्ताले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाली अर्थतन्त्र ‘यु सेप’मा सुधार भएको बताए ।
‘अर्को वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकले बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गर्दा ९५ प्रतिशत उद्योग बन्द भएका थिए ।’ आर्थिक गतिविधि जारी रहनुमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले नेपाली व्यवसायीलाई ‘कर नतिर्न‘ पर्दैन भन्दा पनि कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको’ उल्लेख गरे । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया