काठमाडौं । सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई कोरोनाकालको विद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को फागुन २० गतेको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन ।
कोभिड-१९ बाट अति प्रभावितको सूचीमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विद्युत् खपत गरे पनि नगरे पनि तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा तथा छुट दिने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए । यो सुविधा होटल उद्योगका रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, नियमित नवीकरण भएका र कर विवरण पेस गरेकाको हकमा लागू हुनेछ ।
उद्योगका रूपमा दर्ता भन्ने सर्तका कारण साना रेस्टुरेन्ट भने यो सुविधाबाट लाभान्वित नहुने देखिन्छ । सरकारको निर्णयअनुसार लकडाउन सुरु भएको ०७६ चैत ११ गतेदेखि भदौसम्मको विद्युत् डिमान्ड शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइनेछ । यस्तै, असोज १ गतेदेखि माघसम्मको तिर्नुपर्ने डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले कोभिडबाट प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभरको डिमान्ड शुल्क र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय बजेटमार्फत गरेको थियो । होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सेवा उद्योगअन्तर्गत राखेका कारण कोभिडबाट अति प्रभावित भए पनि यो छुटबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया