संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारीबाटै राज्यकोषमा दोहन

काठमाडौं । राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेका उच्च पदस्थले नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती गरेको पाइएको छ ।

खर्च कटौती गरी आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीबाट नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको हो ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइने कानुनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको दुरुपयोग गर्दै ती व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दोहन गरिरहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणले देखाएको छ ।

सो कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयौं व्यक्तिहरू नियुक्ति भए पनि हालसम्म जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरूले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीका रूपमा रहँदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृक्तिभरण (पेन्सन) लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।

यसरी दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काममा संलग्न संवैधानिक निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, लोकसेवा आयोगकै सदस्य वृन्दा हाडा, आयोगकै पूर्वअध्यक्ष कंयोदेवी यामी, आयोगकै पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौला, शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम, वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी, निर्वाचन आयोगका आयुक्तद्वय ईश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहाल छन् ।

यसैगरी, प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले पनि राज्यकोषको ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । दोहोरो सुविधा लिँदा उनीहरूको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले २०७२ सालमा दोहोरो सुविधा नलिने भन्दै कार्यालयमा जानकारी गराएपनि पछि लिएका थिए । मैनालीले २०७४ सालको १३ असारमा नै लोकसेवा आयोगबाट आफ्नो निवृत्तिभरण सेवा पुनः सुचारु गराइरहेका छन् ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आयोगका अध्यक्ष मैनालीले रोक्का समयको पेन्सन ९ लाख ४३ हजार एकमुष्ठ बुझेका थिए । त्यसपछि उनले मासिक ३७ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । यसैगरी, उनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा पनि राज्यकोषबाट तलबलगायत सम्पूर्ण सुविधा लिँदै आएका छन् ।

सामान्य पियनको पेन्सन खाने सर्वसाधारणको वृद्धभत्ता रोकिन्छ । तर, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कुन नैतिकताका आधारमा यसरी दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् रु भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मुलुकको संविधानले नै स्पष्ट तोकिदिएको छ ‘उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्ति मात्र संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारी बन्न सक्ने छन् ।’ स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नै देशको संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । तर उनीहरूको दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिले संविधानको सो मर्ममाथि नै गम्भीर आघात पु¥याएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म मुलुकभरका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले दोहोरो सुविधा लिने संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीले आफू सो पदमा रहेको बेला केही समय नलिने बताए पनि पदबाट बाहिरिने बित्तिकै आफू त्यो संवैधानिक निकायमा रहँदाको सबै रकम हिसाब गरेर पेन्सन बुझ्ने गरेको बताएको छ ।

सो कार्यालयका अनुसार यसरी दोहोरो सुविधा लिएर देशको ढुकुटी दोहन गर्ने व्यक्तिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेसमेत छन् । घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

उनले हाल अवकाश प्राप्त कर्मचारीका रूपमा मासिक ३७ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ पेन्सन लिँदै आएका छन् । घिमिरेले त्यसअघि आयोगको आयुक्त हुँदादेखि नै यहाँबाट पेन्सन सुविधा लिँदै आएका थिए । उनले अख्तियारको प्रमुखको हैसियतमा पनि राज्यबाट प्राप्त सुविधा नियमित रूपमा लिएका थिए ।

अख्तियारका हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भने दोहोरो सुविधा रोक्का गराइसकेका छन् । राईको अख्तियारबाट आएको २३ फागुनको पत्रअनुसार पेन्सन रोकिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, पूर्वसचिव राजन खनालको पनि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै उनले खाईपाई आएको पेन्सन लिएका छैनन् ।

सम्बन्धित व्यक्तिले नै आफूले दोहोरो सुविधा नलिने भन्दै निवेदन दिएबमोजिम हालसम्म अख्तियारका प्रमुख राई र पूर्वसचिव खनालसहित जम्मा २७ जनाको मात्र कार्यालयबाट उपलब्ध हुने पेन्सन रोक्का भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । २०७३ सालको १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अन्य व्यक्ति तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखले निरन्तर पेन्सनलगायत सरकारी दोहोरो सुविधा लिइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश भएलगत्तै सरकारले टंकमणि शर्मालाई पुनः महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो । राज्यका निकायले गर्ने खर्चमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका शर्माले समेत अझै आफैं दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनले हाल महालेखा परीक्षकका रूपमा नियमित मासिक सुविधा लिइरहेका छन् भने राज्यबाट पूर्वसचिवका रूपमा मासिक ४३ हजार ९ रुपैयाँ पेन्सन पनि बुझ्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् । उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । स्वच्छ छविका पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनलाई सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, उनले आयोगको सो पदमा वहाल भएदेखि नै मासिक पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै सुविधा लिएका थिए ।

यसअघि लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी कयोदेवी यामी, टीकादत्त निरौला र बिन्द्रा हाडाले दायर गरेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले पेन्सन लिन मिल्ने खालको फैसला गरिदिएको थियो । त्यसबेला संंवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका सरकारी पूर्वकर्मचारीले पेन्सन सुविधा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्चले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी पेन्सन वाहक हो भने उसले पेन्सन सुविधा पनि पाउँछ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सोही फैसलाका कारण आफू संवैधानिक निकायमा रहँदा केही समय रोकेर पनि त्यहाँबाट हट्ने बित्तिकै सबै हिसाब गरी पुनः पेन्सन लिने प्रवृत्ति बढेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ २०७२ मा नै लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयसँगैै दोहोरो सुविधा रोक्का भएपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष यमी र निरौलालगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

सर्वोच्चले यो विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्ने आदेश अदालतले दिएको थिएन । अदालतले दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन नभनेको र नयाँ कानुन पनि नबनेकाले सुविधा लिन पाइन्छ भन्ने पदाधिकारीको तर्क छ ।

शिक्षकले पेन्सन पाएका कारण वृद्धभत्ता पाउँदैनन्, पियनलाई समेत त्यस्तो सुविधा रोकिन्छ । श्रीमानको आधा मात्र पेन्सन पाउने महिला वृद्धभत्ताबाट वञ्चित छन् । सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुन ठूलाबडालाई किन नलाग्ने रु संवैधानिक निकायमा बस्नेको त जिम्मेवारी झन् ठूलो हुन्छ भनेर त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले कानुन बनाउन भनेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कानुन सरह हो । त्यो वर्तमान संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीले चाँहि किन नमान्ने भन्दै उनीहरूको चौतर्फी आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र प्रदेश सरकारका अन्य पदाधिकारीको भ्रमण खर्च सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने सरकारी खर्चको मापदण्ड २०७५ मा उल्लेख छ ।

तर, अझै यहाँका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र अन्य उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो नैतिकतालाई नै बिर्सिएर यस्तो दोहोरो सुविधा लिई राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति कायमै रहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।