९ मंसिर २०८१, आइतबार | November 24, 2024

लुम्बिनीमा माछापुच्छ्रे बैंकको क्युआर कोड तथा वीच्याट पे सेवा



काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले पर्यटकीय स्थल एंव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा क्युआर कोड तथा वीच्याट पे (We Chat Pay) सेवा सुरु गरेको छ ।

स्वदेश तथा विदेशबाट लुम्बिनीको भ्रमणमा आउने पर्यटकले लुम्बिनीको विकासको लागि प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोग तथा मायादेवी मन्दिर प्रवेशमा लाग्ने शुल्क अव क्युआर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।

डिजिटल बैंकिङ्गमा आक्रमक बन्दै देशका हरेक स्थानमा सरल र सहज सेवा विस्तार गर्ने क्रममा माछापुच्छ्रे बैंकले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका तरकारी बजार, सपिङ्ग कम्पलेक्स लगायतमा क्यु.आर कोड सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अन्य क्षेत्रहरु प्हिचान गरी डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै जाने उद्धेश्यले लुम्बिनीमा उक्त सेवा संचालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ । यो सेवा संचालन भएपछि मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्न जाने आन्तरिक पर्यटकले क्युआर कोड तथा चिनियाँ पर्यटकले We Chat Pay को माध्यमबाट मन्दिर दर्शन शुल्क तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् ।

स्थापनाकालदेखि नै नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा सुविधा ग्राहकमाझ ल्याउन कटिवद्ध रहेको माछापुच्छ्रे बैंकले हालै मात्र नेपाली कर्मशियल बैंकिङ्ग इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै मोवाईल वालेट रेमिट्याप संचालनमा ल्याएको छ । यस्तै अन्य डिजिटल सेवाहरु मोवाईल बैंकिङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, अनलाईन मार्फत खाता एंव मुद्धती खाता खोल्ने लगायतका थुप्रै अत्याधुनिक प्रविधिहरु पनि बैंकले आफ्ना ग्राहकमाझ ल्याइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०७७, बुधबार  ३ : ०८ बजे

पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा

गण्डकी । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा-जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा

एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्ग्यायो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी

‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर वार्षिक १५ लाख आर्जन

सिन्धुपाल्चोक । साँगाचोकगढी नगरपालिका-१४ डडुवाका किसान ओमबहादुर बस्नेत आफूले सुरु

रवि लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच