काठमाडौं । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न ती संस्थाले माग गरेका हुन् । ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन्।
सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेलगत्तै संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बसेर मंसिर ३० गते गरेको निर्णयलाई पुष ५ गते अपरान्ह सार्वजनिक गरेको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरुसहित ३८ जनाको नाम सिफारिस भएपनि संसदीय सुनुवाई विना ३२ जनाको नियुक्ति भएको थियो । ति नियुक्तिले संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको निस्कर्ष रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिलाई रद्द गर्नुपर्दछ ।’
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, प्रधानन्यायाधीस, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर, सरकारले भने अध्यादेश मार्फत ३ जनाको उपस्थितिमै ती निर्णयहरु गरेको थियो ।
बदनियतपूर्ण ढंगले संवैधानिक परिषदको बैठक बसाल्न अध्यादेश जारी गरेको र नियुक्ति गरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सभामुखबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र समृत खरेल दर्ता गराएका सबै रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रतिक्रिया