भूमि सम्बन्धी समस्याको प्रभावकारी समाधान थाल्दै बुटवल उपमहानगर

बुटवल । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकामा सबै वडामा सहजीकरण समिति गठन भएका छन ।

उपमहानगरमा नगरस्तरीय सहजीकरण समिति र यहाँका १९ वटै वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएका छन ।

बुटवल उपमहानगरमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय नै स्थापना गरेर भूमि सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको पहल सुरु भएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका कामलाई व्यवस्थित, निश्पक्ष र वैज्ञानिक ढंगबाट गर्ने र पुर्जा वितरण गर्नेगरि कार्यढाँचा बनाइएको उपमहानगरका प्रमुख तथा नगरस्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक सुवेदीको भनाइ छ । संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणबद्ध काम सुरु भएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

बुटवल उपमहानगरमा प्रमुख सुवेदीको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य सह-संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्मा सदस्य सचिव छन । यस्तै सहजीकरण समितिमा नगरस्तरीय राजनीतिक दलहरु नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपा र राजमोका नगरका प्रमुखहरु, नागरिक समाजबाट दुईजना र प्रमुखले तोकेका कार्यपालिका सदस्यबाट दुई जना गरि १२ सदस्य नगरस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ ।

नगरस्तरीय समितिको शनिबार बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपमहानगरले गरेका कामको जानकारी लिंदै त्यसका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । यस्तै समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्ने र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको प्रमाणित कार्यविधि र भूमि ऐनका प्रावधानका आधारमा कामलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव तथा बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले जानकारी दिए ।

बुटवलका सबै वडामा सहजिकरण समिति
स्थानीय तह स्तरीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति, वडा स्तरीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसीको लगत संकलन इकाई गठनसंगै बुटवल उपमहानगरका सबै १९ वटै वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएका छन । वडा अध्यक्ष अध्यक्ष, वडा सचिव सदस्य सचिव रहनेगरि आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन भएका छन ।
प्रत्येक वडाबाट निबेदन फाराम मार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबसीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आबश्यक तथ्यांक संकलन, अव्यवस्थित बसोबसीको वर्गीकरण सम्बन्धी विवरण संकलन गरिने प्रमुख सुवेदीले बताए ।

यसका लागि उपमहानगरले सबै वडाका सचिवहरुलाई विशेष प्रशिक्षणसमेत दिएको छ । वडास्तरमा लगत संकलन वा निवेदन संकलकले संकलन गरेका विवरणहरुलाई नगर स्तरीय समितिमा सिफारिस हुने छ र यसैका आधारमा जग्गाको नापनक्शा गरिने छ ।
आयोगले भूमि नहुनेलाई भूमि तथा आवास दिने र कृषि गर्नेलाई कृषि भूमिसमेत दिने छ । यसको स्पष्ट मापदण्डसमेत बनाइसकिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको भनाइ छ । आयोगले अनलाइनमा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयका सबै विवरणलाई विज्ञहरुद्वारा लगत संकलनसंगै स्रेस्ता अध्यय्न समेत गरिरहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहवाट प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ । कार्यसम्पादन नियमावली, आधार र मापदण्ड, कार्यबिधिहरुको तर्जुमा गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यो अनलाइन र हार्डकपी दुबैमा रहने छ । विगतका आयोगले गरेका कार्यको अध्ययन गर्नुका सथै विज्ञहरुसंगको परामर्शमा काम सुरु गरेको बताएको छ ।
स्थानीय तहमा आएको महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय जग्गाको नाप नक्शा, कित्ताकाट, हालसाविक, रजिस्ट्रेसन नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने, भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत व्यवस्था गर्ने काम स्थानीय तह अर्थात् पालिकामा आएको छ ।

नापी नक्शा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरणका लागि स्थानीय पालिकामा आएको जिम्मेवारीलाई वैज्ञानिक ढंगले पूरा गर्नेगरि काम सुरु भएको उपमहानगरका उपप्रमुख तथा नगरस्तरीय सहजीकरण समितिका सह-संयोजक गुमादेवी आचार्यले बताइन । यसैका आधारमा बुटवलमा कार्ययोजना तर्जुमा गर्दै ईकाई गठन, सहजिकरण समिति गठन, तालिम, लगत संकलनको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

कस्तो जग्गा पाउँछन् भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीले ?

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुमबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधि पश्चात समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्व विहीन हुने गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

के चाहिन्छ फारम भर्न कागजात ?

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तयार पारेको कार्यढाँचा तथा भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीहरुका लागि फारम भर्न निम्न बमोजिमका कागजातको आवश्यकता पर्ने छन-परिवारको नाममा अन्य कुनै ठाउँमा जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा भएमा सोको वडा कार्यालयबाट जग्गा मूल्यांकनको पत्र, परिवारको नाममा अन्य कुनै ठाउँमा वेदर्ता जग्गा भएमा सोही वडा कार्यालयबाट जोत भोगको सिफारिस पत्र, पति र पत्नकिो दुई/दुई प्रति फोटो, परिवारको सबै सदस्यको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि), आफ्नो वडा कार्यालयबाट १० वर्ष अघिदेखि भोग चलनको सिफारिस पत्र, बसाई भइरहेको प्रमाण (बसाई सराई गरी आएका भए बसाई सराईको पत्रको प्रतिलिपि), मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि, विद्युत वा खानेपानीको कार्डको प्रतिलिपि ।