क्रसर उद्योगबाट सरकारले राजश्व लिन्छ तर व्यवसायलाई अबैध थान्छ : क्रसर व्यवसायी

बुटवल । त्रसर उद्योगहरुबाट सरकारले मनग्य राजश्व असुल गरेपनि सरकारको क्रसर उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै राम्रा नभएको सरोवालाहरुले बताएका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघको सातौ वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेसनका अवसरमा आज बुटवलमा भएको उदघाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यका सबै तहले क्रसर उद्योगबाट करोडौं राजश्व बुझेपनि राज्यका दृष्टिकोणमा क्रसर उद्योगीहरु तस्कर, अबैध, नदी दोहनकर्ता जस्ता रहिरहेको गुनासो गरे । क्रसर उद्योगकै कारण मुलुकका ठुलाठुला उद्योग कल कारखाना, विकास, निर्माणका काम भएपनि ब्यवसायलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण गलत भएको टिप्पणी गरे ।

शुक्रबार बुटवलमा शुरु भएको साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै नेपाली काग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकुरदिन खानले अब सरकार समृद्धिको भाषणमात्र नभई अब समृद्धिको सुचक तर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए।

पुर्वमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले भारत निकासी रोक्न मापदण्ड बनेको भन्दै अहिलेको समयसापेक्ष नभएको दाबी गरे ।

रुपन्देही जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एकराज विश्वकर्माले छाति खोलेर परिचय दिने पेशा बनाउन नितिगत रुपमा सरकार लाग्ने प्रतिवद्घता जनाए ।

नेपाल उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले सिमेन्ट, हेबि ईक्विमेन्टसम्म यो पेशामा आवद्घता रहेको बताए ।

नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टोप बहादुर रायमाझीले क्रसर ब्यवसयी र निर्माण ब्यवसायी एकै सिक्काका दुई पाटा भएको दाबी गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरकृष्ण वैद्यले लुकाउनुपर्ने पेशा बनेको क्रसर बनेको दुखेसो गरे ।

महासंघका सल्लाहकार तथा कार्यक्रमका संयोजक दिपक भण्डारी उद्योगबाट सरकारलाई राजश्व, रोजगारको अवसर सृजना गरेको भएपनि सरकारले अबैध बनाउने काम गरेको दुखेसो गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक गोपाल ज्ञवालीले क्रसर ब्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए।

सो अवसरमा क्रसर ब्यवसाय संस्थागत गरेर योगदान दिएका टंक भुषाल, राम थापा र मान बहादुर लामालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।

महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उमेश शेरचनले सरकारको आफुहरुप्रतिको नकारात्मक सोच अन्त्य गर्न आग्रह गरे । मानवविय क्षति गराउने सिद्धबाबाको जस्ता उपयोग विहिन देशको १ सय ९ स्थानका डाडाहरु उपयोगका लागि सरकारबाट स्वीकृति दिनसके धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने उनले बताए ।

देशभर ५ सय हाराहारीमा ब्यवसायी रहेको छन ।