काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथिको निरन्तर सुनुवाइ आज पनि जारी छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस हुनेक्रममले आज पनि निरन्तरता पाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीससम्मिलित इजलासमा बहस गरेका कानून व्यवासयीहरुले संविधानमा नभएको नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । कानूनका विद्यार्थी २५ वर्षीय युवा सतिस खरेलदेखि ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसम्मले बहस गरेका छन् । बहस गर्न नाम लेखाएका करिब २५० कानून व्यवसायीहरुमध्ये हालसम्म दुई दर्जन बढी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारको प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधीवक्तासहित सरकारी वकिलहरु र अन्य केही कानून व्यवासीहरुले बहस गर्नेछन् । त्यसैगरी सर्वोच्च बार र नेपाल बार एशोसियसनबाट मगाइएका पाँच जना एमिकस क्युरीले पनि आआफ्नो राय दिनेछन् ।
दुवैतर्फबाट बहस सकिएपछि मात्रै संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ । जस्तोसुकै फैसला भएपनि यो फैसला नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अंकित हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेको थियो ।
प्रतिक्रिया