बिराटनगर । नेकपाको विभाजनको औपचारीक तयारी चलिरहेका बेला सुरु भएको प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले बोल्न नदिईने भएको छ ।
नेकपाको ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले एक अर्कालाई निषेध तथा अवरोध गर्ने रणनीति बनाएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुनै पनि दलका नेताहरुलाई पहिलो बैठकमा बोल्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
अधिवेशनको सुरुवातमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेपनि आजको बैठकमा भने प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाएर बैठक स्थगित गर्ने सुचि तयार गरिएको छ । अर्को बैठकको मिति सभामुखले तोक्ने छन् ।
नेकपाको विभाजनपछि बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रचण्ड(नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावले सुरुमै प्रवेश पाउनु पर्ने माग गरेका छन् भने ओली पक्षले मुख्यमन्त्री राईबाट निलम्बन गरेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका १६ जना सांसदलाई बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न नदिने योजना बनाएको बुझिएको छ । यसैगरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको भन्दै अधिेवेशनमा राईलाई बोल्न नदिने रणनीति बनाएको थियो ।
सम्भाब्य झडपलाई रोक्न संसदीयदलका नेतालाई बोल्न नदिने रणनीति बनाईएको प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रदेशसभामा मुठभेडको स्थिति आउनसक्ने आँकलन गर्दै मर्यादापालकको संख्या बढाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया