काठमाडौं । तीन दिने भारत भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली आज नयाँ दिल्ली गएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री ज्ञवाली आज नयाँदिल्ली गएका हुन् ।
शुक्रबार नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा मुद्दालाई नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक दुई मुलुकसँग सम्बन्धित अन्य कतिपय बहुआयामिक विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतले भने सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको छ । भारतले सीमा विवादबारे छलफल गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने अडानमा रहेको छ । तर, नेपालले एक वर्षअघिदेखि सो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर सीमा विवादबारे छलफल गर्न गरेको बारम्बारको आग्रहलाई भारतले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, कोरोना खोप, व्यापार, ऊर्जा, सीमा, पारवहन, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले यसबाहेक प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पनि कुरा उठाउने तयारी गरेको छ । तर, ईपीजी प्रतिवेदनमा पनि भारतको अनिच्छा प्रष्टसँग देखिइसकेको छ । दुई मुलुकका सरकारद्वारा पाँच वर्षअघि गठित इपिजीले दुवै मुलुकबीच हार्दिकताको सम्बन्ध बनाउन दिएका कैयौं सुझावलाई भारतीय अधिकारीहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् । विशषगरी सन् १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन र खुला सीमा नियमनका विषयमा ईपीजीले तयार पारेको सुझावलाई अस्वीकार गर्न भारतको विदेशमन्त्रालय र खुफिया संस्थाले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
भारतीय पक्षबाट आकस्मिक रुपमा कार्यतालिका फेरबदन नगरिए परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले मोदीलाई इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गर्नेछन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छलफलको एजेण्डा भन्दा उनले भारतीय नेताहरु र अधिकारीहरुसँग गर्ने अनौपचारिक छलफल महत्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालमा हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर बहुमतको सरकारको हैसियत गुमाइसकेको सरकारका मन्त्रीले भारतसँग शीर ठाडो पारेर न त बोल्नसक्ने हैसियत राख्नेछन् न त आफ्ना एजेण्डाहरुमा भारतलाई मनाउने ल्याकत राख्नेछन् । भारतले उपयुक्त अवसर खोजिरहेको थियो ।
गत डिसेम्बरको दोस्रो साता हुनेभनिएको मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई भारतले नेपालको राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर नै पछि धकेल्दिएको थियो । लामो समयपछि हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणमा आम सहमतिका साथ भारत जान सकेको भए मात्रै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उच्च मनोबलका साथ भारतसँग कुरा गर्न सक्थे । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे मन्त्री ज्ञवालीको पद धरापममा पर्ने निश्चित छ ।
त्यसै पनि गत अक्टोबरमा भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा रातो कार्पेटले स्वागत गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनी गोयलले कैयौं एजेण्डामा ‘लोयल’ बनाएर फर्किएका छन् । उनको त्यो ‘सफल भ्रमण’ पछि नै भारतीय सेना प्रमुख र विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भयो । सबै उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालको कुरा सुनेर र नेपाली नेताहरुको भारत मामिलाबारे एक एक पाइन नापेर फर्किएका भारतीय अधिकारीहरुको सल्लाहअनुसार नै यसपटक नरेन्द्र मोदी, जयशंकर र अन्य कैयौं दृश्य अदृश्य भारतीय अफिसरहरु मन्त्री ज्ञवालीलाई केरकार पार्न मुख बाएर बसेका छन् ।
यही अवस्था बुझेर नै हुनुपर्छ, बुधबार मात्रै नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरु, पूर्व राजदूतहरुसहित १५ जना विशिष्ठ व्यक्तित्वहरुले भारतसँग कुनै दीघकालीन असर पर्ने सम्झौता नगरुन भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया