भारतको सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्टले नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको तीन वटा कृषि कानून लागु गर्न अन्तरिम रोक लगाएको छ ।
सुप्रीम कोर्टले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ती कानूनमा रोक लगाएको हो ।
गत वर्ष मोदी सरकारले पास गरेका यी तीन कानूनको विरोधमा भारतमा झण्डै दुई महिनादेखि हजारौं किसानले राजधानी दिल्ली केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले दिल्लीसीमामा निरन्तर धर्नामा बसेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
अदालतले यससम्बन्धमा किसानसँग वार्ताका लागि शक्तिशाली कमिटी समेत गठन गरेको छ । सो कमिटीमा बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत सदस्य रहेका छन् ।
मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रदर्शनकारी किसानलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । कृषि कानूनका कारण जारी गतिरोध समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित समितिलाई कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने अदालतले जनाएको छ । सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीस एसए बोबडेले आन्दोलनरत किसानहरु यस कमिटीसँग छलफलमा बसेर समस्या समाधानमा सहयोगी बन्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कमिटीप्रति भरोसा नभए अनन्तकालसम्म आन्दोलन गर्ने उद्देश्य भए आन्दोलनमै बसे हुने स्पष्ट पारेका थिए ।
प्रतिक्रिया